सुनेत्रा पवार यांच्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी घोषणा
मुंबई / नगर सह्याद्री –
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिलांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. राज्यातील सरकारी कर्मचारी महिलांसाठी सुनेत्रा पवार यांनी दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. ‘लवकर या, या लवकर जा’, अशी योजना सुनेत्रा पवार यांनी जाहीर केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात शासकीय कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या महिलांसाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच वैद्यकीय कारणास्तव महिलांना प्रसुती रजा आता 1 वर्षापर्यंत घेता येणार, अशीदेखील महत्त्वाची घोषणा सुनेत्रा पवार यांनी केली आहे.
महिलांना प्रसुती रजा 1 वर्षांपर्यंत घेता येणार
“महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर 180 दिवसांची प्रसुती रजा मंजूर करण्यात आली आहे. प्रसुती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल 1 वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय देय अर्धेवेतन रजा घेण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मातृत्वाचा सन्मान राखत, महिलांना कुटुंब आणि सेवेत समतोल राखता यावा हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली.
‘लवकर या, लवकर जा’ योजना काय?
“महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. कम अर्ली, गो अर्ली या संकल्पने अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी 9.15 ते 9.40 या दरम्यान लवकर येऊन जितके मिनिटे आधी येऊन कामकाज करता येतील, तितकीच मिनिटे संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची म्हणजेच 30 मिनिटे सवलत देण्यात येईल. या निर्णयामुळे गर्दीमुळे महिलांचा होणारी गैरसोय नक्कीच कमी होण्यात मदत होईल”, अशी भूमिका सुनेत्रा पवार यांनी मांडली.
शक्ती विधेयकावर भाष्य
“शक्ती फौजदारी कायदा 2020 हे विधेयक राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवले होते. मात्र केंद्र सरकारने 1 जुलै 2024 पासून भारतीय न्याय संहिता लागू झाल्यामुळे पूर्वीचे हे विधेयक परत घेण्यात आले आहे. पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारसीनुसार भारतीय न्याय संहितेच्या अनुषंगाने आवश्यक राज्य सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव व विधी व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. त्यावर शासन स्तरावर कारवाई सुरु आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हा कायदा लवकरच संमत व्हावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. याबाबत मी स्वत: मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करुन विशेष प्रयत्न करेन”, अशी ग्वावी सुनेत्रा पवार यांनी दिली.
