फडणवीस सरकारचा निर्णय | राज्यातील शेतकर्यांना दिलासा
मुंबई | नगर सह्याद्री
आता राज्यात जमिनीची वाटणी मोफत होणार आहे. जमिनीच्या वाटणीबाबत फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केलाय. राज्य सरकारच्या निर्णयाने राज्यातील लाखो शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचे निर्देश जारी केले. फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २५ मे २०२५ रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत शेतजमिनीच्या वाटणीबाबतच्या निर्णयास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाकडून २३ जून २०२५ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती.सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत सहधारक किंवा एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी तरतूद आहे.काही प्रकरणात सहधारकांकडून कलम ८५ अंतर्गत प्रक्रिया न करता आपसी सहमतीने तयार करण्यात आलेले वाटणीपत्र थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी सादर केले जात होते. परंतु या दस्तांवर अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद नव्हती.
त्यामुळे या नोंदणीसाठी शुल्क आकारले जात होते. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आले होते.या पार्श्वभूमीवर शासनाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. ’वडिलोपार्जित शेतजमिनीबाबत सर्व सहधारकांनी आपसी सहमतीने तयार केलेले असेल. तसेच थेट नोंदणीसाठी सादर केलेले वाटणीपत्र कलम ८५ अंतर्गत प्रक्रिया नसली तरी त्यांनाही नोंदणी शुल्कातून पूर्ण माफी मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाने राज्यातील शेतकार्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
स्टॅम्प पेपरवर लिहून नोंदणी कार्यालयात
जाऊन नोंदणी करून घ्यावी ः मंत्री बावनकुळे
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्णयावर म्हटलं की, महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना भावकीत आपसी जमिनीची वाटणी करायची असल्यास पूर्वी त्यासाठी तहसीलदाराकडे जाऊन मान्यता घ्यावी लागत होती. तहसीलदाराची मान्यता मिळाल्याशिवाय अशी वाटणी करता येत नव्हती. मात्र, आता शेतकर्यांनी आपल्या भाऊ-बहिणींत आपसी वाटणी केल्यास थेट मुद्रांक कार्यालयात जाऊन दस्तऐवज नोंदणी करता येईल. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही. फक्त ५०० रुपयांत वाटणीपत्र नोंदणी करता येईल’. ही सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची असून तिची अंमलबजावणी सोमवारपासून सुरू झाली आहे. सर्वांनी स्टॅम्प पेपरवर लिहून भाऊ-भाऊ, वडील-मुलगा यांच्यातील जमिनीची वाटणी थेट नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन मंत्री बावनकुळे यांनी केलं.
