मुंबई / नगर सह्याद्री :
राज्यात अनेक ठिकाणी बळजबरीने आणि चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर झाल्याचे प्रकार उघड झालं होतं. तसेच धर्मांतरामुळे सांस्कृतिक ओळख बदलण्याचीही भीती व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी आग्रही भूमिका घेण्यात आली होती.
राज्य सरकारनेही धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी कटबिद्ध असल्याचं म्हणत महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. काही दिवसापूर्वी पुण्यातील भिगवण बाजारपेठेतून तरुणीचे अपहरण झाल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. ज्याचे राज्यभरात पडसाद उमटल्याचे पाहायला मिळाले होते.
त्यानंतर राज्यात धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. जबरदस्तीने फसवणूक किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणाऱ्याला आता 7 वर्षांची कैद होणार आहे. तसेच 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा देखील होणार आहे. धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे.
‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ या नव्या कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र यावरून नवा राजकीय वाद निर्माण होण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. राज्य सरकारचं विधेयक आणि प्रस्तावित कायदा संविधानविरोधी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
यानुसार महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 नुसार, 60 दिवसांपूर्वी धर्म बदलणार असल्याची माहिती संबंधित व्यक्तीला प्रशासनाला द्यावी लागेल. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार करावी लागेल. संबंधित प्रशासन अस्थापनेकडे अर्ज करून माहिती द्यावी लागेल. धर्म बदलण्यासाठीची कारणं नमूद करून परवानगी घ्यावी लागेल.
धर्मांतरणासाठी 25 दिवसांच्या आत त्यासाठी राज्य सरकारकडे नोंद करावी लागेल. जर विहित नमुन्यात अर्ज नसेल, कायदेशीर प्रक्रिया नसेल. संबंधित व्यक्ती दबावाखाली असल्याचे अथवा आमिषाला बळी पडल्याचे दिसत असेल तर धर्मांतरणाला परवानगी नाकारण्यात येणार आहे.
दरम्यान, याचे आता कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रस्ताव विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच हा कायदा राज्यात लागू होईल.
यापूर्वी देशातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान यासारख्या भाजप शासित राज्यात लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे.
धर्मांतर विरोधी विधेयकातील मुख्य तरतुदी काय?
धमकी, खोटी माहिती किंवा आर्थिक आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणे गुन्हा मानला जाईल.
दोषी आढळल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.
महिला, अल्पवयीन आणि अनुसूचित जाती-जमातींचं धर्मांतर केल्यास दोषींना अधिक कठोर शिक्षा ठोठावली जाईल.
धर्मांतरापूर्वी प्रशासनाला माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे.
धर्मांतर झालेल्या व्यक्तीचे कुटुंबीय किंवा संबंधित व्यक्तींना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
पोलीस धर्मांतराची परिस्थिती आणि कारणांची चौकशी करू शकतात.
