मुंबई / नगर सह्याद्री –
महाराष्ट्र सरकार भू-मालकी हक्काबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ (Land Titling Act) लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार असून, येत्या जुलै महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या नवीन कायद्यामुळे राज्यातील सर्व भूखंडांसाठी ‘मालमत्ता कार्ड’ (Property Card) अनिवार्य होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
काय आहे सरकारचा प्लॅन?
या मालमत्ता कार्डवर मालमत्तेच्या सर्व तपशिलांसह तिचे बाजारमूल्यही नमूद असेल. त्यामुळे मालमत्ताधारक जगाच्या पाठीवर कुठेही असला, तरी त्याला आपली मालमत्ता विकणे किंवा नवीन मालमत्ता खरेदी करणे अत्यंत सुलभ होईल. या पारदर्शकतेमुळे व्यवहारातील फसवणूक थांबण्यास मदत होईल.
फ्लॅट धारकांसाठी आनंदाची बातमी
सध्या शहरी भागात भूखंडांसाठी मालमत्ता पत्रक आणि ग्रामीण भागात ७/१२ उतारा असतो. मात्र, बहुमजली इमारतींमधील वैयक्तिक फ्लॅटच्या मालकी हक्काचा कोणताही स्वतंत्र सरकारी दस्तऐवज उपलब्ध नाही. हा फरक दूर करण्यासाठी सरकार ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ (Vertical Property Card) सुरू करणार आहे. या सुधारित प्रस्तावावर जून महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
मालमत्ता पत्रक म्हणजे नक्की काय?
जसा शेतीसाठी ७/१२ (सातबारा) असतो, तसाच शहरातल्या जमिनीसाठी ‘मालमत्ता पत्रक’ असते. हे सरकारी दस्तऐवज असून ते शहर सर्वेक्षण विभागामार्फत दिले जाते. ती जागा किंवा घर नेमके कोणाच्या नावावर आहे. जमिनीचे क्षेत्रफळ (साइज) किती आहे आणि ती नेमकी कुठे आहे. त्या जागेचे आधी किती वेळा व्यवहार झाले किंवा त्यावर काही कर्ज आहे का, याची सर्व माहिती यात मिळते. यामध्ये मालमत्तेचे मूल्यही असेल.
विद्यार्थ्यांसाठी मोठी सवलत
महसूल मंत्र्यांनी यावेळी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियाना’ंतर्गत आता विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी कोणत्याही स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता राहणार नाही. विविध प्रमाणपत्रे आता विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जात आहेत. राज्यातील ३० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत हे मोफत दस्तऐवज पोहोचवण्याची व्यवस्था सरकारने उभी केली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
