नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :
भारताच्या आगामी २०२७ च्या जनगणनेसंदर्भात केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून लिव्ह-इन रिलेशनशिप्स (सहजीवन संबंध) विषयी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, आता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची गणना देखील ‘विवाहित’ म्हणून केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील सामाजिक आकडेवारी संकलित करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल होणार आहे.
२०२७ च्या जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन नियमावलीत लिव्ह-इन जोडप्यांना वेगळ्या श्रेणीत न ठेवता त्यांना विवाहित जोडप्यांच्या समकक्ष मानले जाईल. आतापर्यंत जनगणनेमध्ये केवळ कायदेशीररित्या विवाहित असलेल्या लोकांचीच नोंद ‘विवाहित’ म्हणून केली जात असे. मात्र, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
जर जोडपे बऱ्याच काळापासून एकत्र राहत असेल, तर ते वैवाहिक स्थितीखाली अर्ज भरू शकतात. ही जनगणना डिजिटल स्वरूपातही उपलब्ध आहे, ज्यामुळे लोकांना स्वयं-गणना पोर्टलद्वारे आपली माहिती ऑनलाइन भरता येते.
बदलती सामाजिक रचना लक्षात घेऊन हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, जेणेकरून अशा नात्यांनाही अधिकृत मान्यता मिळू शकेल आणि जनगणनेच्या माहितीत त्यांचा समावेश होऊ शकेल.
स्पष्ट सूचना सार्वजनिकरित्या जाहीर
या विषयावर स्पष्ट सूचना सार्वजनिकरित्या जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ असली तरी, अधिकाऱ्यांच्या मते ही पद्धत पूर्वीच्या जनगणनेतही पाळली जात होती. पूर्वीच्या जनगणनेत, जर एकत्र राहणाऱ्या जोडप्याने स्वतःला विवाहित घोषित केले, तर त्यांची तशी नोंद केली जात असे.
ही माहिती जनगणनेच्या ‘घर-यादी प्रक्रिया’ (Houselisting Operation) या टप्प्यात ३३ प्रश्नांद्वारे गोळा केली जाते, जो टप्पा अंदाजे ४५ दिवस चालतो. या प्रक्रियेत विविध सामाजिक आणि आर्थिक बाबींवर माहिती गोळा केली जाते, ज्यामध्ये एका घरात राहणाऱ्या विवाहित जोडप्यांच्या संख्येचा समावेश असतो.
सामाजिक सुरक्षा: लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या महिला आणि मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना अधिकृत ओळख देण्यासाठी हा बदल उपयुक्त ठरेल.
अचूक आकडेवारी: देशात लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यांची नोंद विवाहित म्हणून केल्यास लोकसंख्या आणि कौटुंबिक स्थितीची अधिक अचूक आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध होईल.
न्यायालयाचे संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये प्रदीर्घ काळ लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना विवाहासारखेच अधिकार देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याचा आधार या निर्णयामागे असू शकतो.
