श्रीगोंदा | नगर सह्याद्री
श्रीगोंदा नगरपरिषदेच्या कचरा व्यवस्थापन कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा उपाध्यक्ष नाना शिंदे यांनी केला आहे. जुना कचरा हटविण्यासाठी लाखो रुपयांचा ठेका देण्यात आला असतानाही कचरा पूर्णपणे हटविण्यात आलेला नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच त्याच परिसरात कचऱ्याचा वापर करून शेततळे तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
श्रीगोंदा नगरपरिषदेकडून 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी जुना कचरा डेपो परिसरातून बाहेर काढण्यासाठी सुमारे 96 लाख 53 हजार 600 रुपयांचा ठेका देण्यात आला होता. मात्र, संबंधित काम अद्याप अपूर्ण असल्याचे दिसून येत आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचरा शिल्लक असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
दरम्यान, याच ठिकाणी स्वतंत्र निविदेद्वारे सुमारे 17 लाख रुपयांची शेततळ्यांची कामे करण्यात आली. या कामासाठी प्लास्टिक व न कुजणाऱ्या कचऱ्याचा आधार घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. टेंडरनुसार कचरा खड्ड्यात टाकून तो बुजविण्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. नगरपरिषदेकडून करण्यात आलेल्या निविदांमध्ये मोठी तफावत असल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. शहरात प्रत्यक्ष दररोज साधारण आठ टन कचरा जमा होत असताना निविदेमध्ये दररोज 12 टन कचरा दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे वाढीव कचरा दाखवून निविदेची रक्कम वाढविण्यात आल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.
सध्या कचरा डेपो परिसरात अंदाजे 17 हजार 552 टन कचरा असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील कचरा वाहतुकीसाठी आवश्यक वाहनांची संख्या व प्रत्यक्ष कामामध्ये मोठी तफावत असल्याचेही बोलले जात आहे. संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा उपाध्यक्ष नाना शिंदे यांनी संबंधित ठिकाणी पाहणी करून नगरपरिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रशासकीय काळात अधिकाऱ्यांनी वाढीव कचरा दाखवून मोठा निधी खर्च केला का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे श्रीगोंदा शहरात नगरपरिषदेच्या कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून, प्रशासनाने याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
