महापालिका महासभेत अंदाजपत्रकावर चर्चा
अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
महानगरपालिकेच्या सुरू असलेल्या बजेट महासभेत विविध मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा होत असून प्रशासनाला नगरसेवकांनी धारेवर धरल्याचे चित्र दिसून आले. कर्मचारी भरती, बंद असलेली ब्लड बँक आणि ब्लू लाईनमधील बांधकाम परवानग्या या मुद्द्यांवर नगरसेवक आक्रमक झाल्याचे पहावयास मिळाले.
महापालिकेत महापौर ज्योतीताई गाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील महासभेत अंदाजपत्रकावर सविस्तर चर्चा सुरु आहे. यावेळी आयुक्त यशवंत डांगे, उपमहापौर धनंजय जाधव उपस्थित होते.
कर्मचारी भरतीच्या मुद्द्यावर कुमार वाकळे यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नियुक्त्या का केल्या जात नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर उपायुक्त लहारे यांनी काही उमेदवारांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे सांगितले. मात्र, ज्यांची कागदपत्रे पूर्ण आहेत, त्यांना त्वरित नियुक्त्या द्या, अशी मागणी वाकळे यांनी केली.
ब्लड बँक बंद असल्याचा मुद्दा सभागृहात गाजला. विकास जगताप यांनी दरमहा लाखो रुपये खर्च करूनही सेवा बंद का आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर डॉ. शंकर शेडाळे यांनी तीन महिन्यांपासून कर्मचारी नसल्यामुळे ब्लड बँक बंद असल्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेला चालवता येत नसेल तर ती खासगी संस्थेकडे द्यावी, अशी भूमिका जगताप यांनी मांडली. तर निखिल वारे यांनी अत्यावश्यक सेवेसाठी तातडीने कर्मचारी नियुक्ती का केली नाही, असा सवाल उपस्थित केला.
यावर गणेश भोसले यांनी ब्लड बँक नवीन हॉस्पिटलमध्ये स्थलांतरित करण्याचा पर्याय सुचवला, तर अविनाश घुले यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी केली. महापौर व उपमहापौरांनी यावर चर्चा करून नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले.
दरम्यान, कर्मचार्यांच्या बदल्यांवरही वाद निर्माण झाला. संपत बारस्कर यांनी त्यांच्या प्रभागातील कर्मचार्यांच्या बदल्यांमुळे कामकाज ठप्प झाल्याचा आरोप केला. यावर आयुक्त यशवंत डांगे यांनी नियोजनासाठी फेरबदल केल्याचे सांगितले, मात्र नवीन कर्मचारी काम करत नाहीत, असा प्रतिवाद बारस्कर यांनी केला.
ब्लू लाईनमधील बांधकाम परवानग्यांवरूनही सभागृहात तीव्र चर्चा झाली. मयूर बांगरे यांनी मंजूर लेआउट असूनही परवानगी का दिली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर वैभव जोशी यांनी ब्लू लाईनमध्ये परवानगी देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, परवानगी देता येत नसेल तर लेआउट मंजूरच का केले? असा सवाल पुन्हा विकास जगताप यांनी उपस्थित केला.
स्नेहल यादव यांनी यापूर्वी दिलेल्या मंजुरी चुकीच्या असू शकतात, असे नमूद करत शासनाकडे प्रकरण पाठवण्याचे सांगितले. यावर नागरिकांची फसवणूक झाली असून पालिकेने जबाबदारी घ्यावी, अशी भूमिका बारस्कर व जगताप यांनी मांडली.
तसेच मागासवर्गीय कल्याण निधीवरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मयूर बांगरे यांनी ८.४१ कोटींच्या निधीचा वापर कसा झाला, याचा हिशोब मागितला. आयुक्त डांगे यांनी इतर निधींमधूनही कामे होत असल्याचे सांगितले. सभागृहात सुरू असलेल्या या चर्चेमुळे अनेक प्रलंबित प्रश्न पुढे आले असून प्रशासनासमोर त्यावर ठोस निर्णय घेण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
