सागर मोहळकर हत्याकांड, पोलिसांच्या हलगर्जीपणाचा आरोपीला फायदा
जामखेड | नगर सह्याद्री
महाराष्ट्रात गाजलेल्या सागर मोहळकर हत्याकांड प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळाले आहे. या गुन्ह्यातील अटकेतील आरोपी अभिमन्यु महादेव पोते याला जामखेड न्यायालयाने अटी व शर्तीसह जामीन मंजूर केला आहे. कायदेशीर भाषेत याला ’वैधानिक जामीन’ (Statutory Bail / Default Bail) म्हटले जाते. विशेष म्हणजे, ज्या गंभीर गुन्ह्याचा जामीन केवळ सत्र न्यायालयात (Session Court) होणे अपेक्षित होते, त्या आरोपीला पोलिसांच्या तांत्रिक चुकीमुळे जामखेडच्या कनिष्ठ न्यायालयातूनच जामीन मिळाला आहे. जामखेड न्यायालयाच्या इतिहासातील ही अशा प्रकारची पहिलीच घटना मानली जात आहे.
सागर मोहळकर हत्याकांडाप्रकरणी जामखेड पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात आरोपी अभिमन्यु महादेव पोते याला 9 मार्च 2026 रोजी अटक करण्यात आली होती. 13 मार्चपर्यंत त्याला पोलीस कस्टडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती.
कायद्यानुसार, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक केल्यापासून 90 दिवसांच्या आत तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असते.पोलिसांकडून दोषारोपपत्र दाखल करण्यास झालेली हीच तांत्रिक दिरंगाई आरोपीचे वकील ॲड. हर्षल डोके यांनी अचूक हेरली. त्यांनी तातडीने जामखेड न्यायालयाच्या न्यायाधीश यु. ए. भोसले यांच्यासमोर आरोपीला वैधानिक जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. या अर्जावर न्यायालयाने कोर्टाचे नाझर यांचे म्हणणे मागवले असता, त्यांनीही न्यायालयात अद्याप कोणतीही चार्जशीट उपलब्ध झाले नसल्याचे स्पष्ट केले.
कोर्टासमोर सरकारी पक्ष आणि आरोपीच्या वतीने ॲड. हर्षल डोके यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ॲड. डोके यांचा कायदेशीर युक्तिवाद ग्राह्य धरून, न्यायाधीश यु. ए. भोसले यांनी आरोपी अभिमन्यू पोते याला अटी व शर्तीसह जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश पारित केले. तसेच तपासी अधिकारी दशरथ चौधरी यांना चार्टशीट दाखल करायला उशिरा का झाला, याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस काढली आहे.
पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह ?
जामखेड पोलिसांकडून वेळेत चार्जशीट दाखल न झाल्यामुळे आरोपीला थेट जामखेड न्यायालयातूनच कायदेशीर हक्काच्या आधारे जामीन मिळाला आहे. पोलिसांच्या या ढिसाळ कारभारामुळे कायदेशीर वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे. तपासी अधिकारी दशरथ चौधरी यांना चार्टशीट दाखल करायला उशिरा का झाला, याबद्दल न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस काढली आहे. याप्रकरणामुळे पोलीस अधीक्षकांकडून पोलीस निरीक्षकांवर काय कारवाई होते, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
