महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन तीन वर्षांचा कालावधी उलटला
शिरुर | नगर सह्याद्री
राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन जवळपास साडेतीन वर्षांचा कालावधी उलटत आला असतानाही शिरूर तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अद्याप विविध शासकीय समित्यांवर नियुक्ती मिळालेली नसल्याने महायुतीतील कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तालुक्यातील अनेक महत्त्वाच्या समित्यांवर आजही महाविकास आघाडीशी संबंधित पदाधिकारी अथवा सदस्य कार्यरत असल्याचे चित्र दिसून येत असल्याने महायुतीतील कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.
जुलै 2022 मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार राज्यात सत्तेत आले. त्यानंतर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही सरकारमध्ये सहभागी झाला. त्यामुळे राज्यातील सत्ता समीकरण पूर्णपणे महायुतीकडे गेले. मात्र, 2022 ते 2026 असा मोठा कालावधी उलटूनही शिरूर तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना शासकीय समित्यांमध्ये संधी मिळालेली नाही.
तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजना समिती, महावितरण दक्षता समिती, सार्वजनिक वितरण व पुरवठा समिती, रोजगार हमी योजना समिती यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या विविध समस्या शासन दरबारी मांडल्या जातात तसेच प्रशासनाशी समन्वय साधून प्रश्न सोडवले जातात. त्यामुळे या समित्यांवर महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक असल्याची मागणी कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
विशेष म्हणजे शिरूर तालुक्याचे आमदार हे महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे असल्याने भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना समान न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र अद्याप एकाही कार्यकर्त्याची नियुक्ती न झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढत चालली आहे. अनेक कार्यकर्त्यांनी पक्षवाढीसाठी, निवडणुकांमध्ये आणि शासनाच्या विविध कार्यक्रमांत सक्रिय सहभाग घेतला. मात्र सत्ता येऊनही कार्यकर्त्यांना योग्य संधी मिळत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
शासकीय समित्यांवर नियुक्ती झाल्यास संबंधित पदाधिकाऱ्यांना नागरिकांचे प्रश्न प्रशासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवता येतात. तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे, प्रलंबित प्रश्नांचा पाठपुरावा करणे आणि नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे सोपे होते. त्यामुळे या समित्यांवर महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळाल्यास त्याचा थेट फायदा नागरिकांसह महायुतीलाही होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाकडून विविध शासकीय समित्यांच्या नियुक्त्या कधी जाहीर होणार याकडे शिरूर तालुक्यातील महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. शासन आपले असताना समित्यांमध्ये मात्र आपले प्रतिनिधित्व नाही, मग सरकार नेमके कोणाचे? असा सवाल अनेक कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात तरी तालुक्यातील महायुती कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
