चुकीची माहिती देऊन स्थगिती मिळविल्याचा ठपका
जामखेड | नगर सह्याद्री
जामखेड शहरातील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला स्थगिती मिळविण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी 10 याचिकाकर्त्यांवर प्रत्येकी 50 हजारांचा दंड लावला आहे. संबंधित रिट याचिका निकाली काढत ही रक्कम चार आठवड्यांच्या आत ऍडव्होकेट्स असोसिएशन, उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
जामखेड नगरपरिषदेने शहरातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी नोटिसा बजावल्यानंतर त्याविरोधात 18 जणांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 4 मार्च रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर झालेल्या अंतिम सुनावणीदरम्यान जामखेड नगरपरिषदेच्या वतीने ऍड. सुहास राजेंद्र शिरसाट यांनी प्रभावी युक्तिवाद करत याचिकेतील गंभीर विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याचिकेत सर्व 18 याचिकाकर्ते यापूवच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
मात्र प्रत्यक्षात केवळ 8 जणच पूर्वीच्या याचिकांमध्ये सहभागी होते, तर उर्वरित 10 जण प्रथमच न्यायालयात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयासमोर वस्तुस्थितीविरुद्ध माहिती सादर करून अंतरिम स्थगिती मिळविण्यात आल्याचा मुद्दा नगरपरिषदेने ठळकपणे मांडला.नगरपरिषदेचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने संबंधित 10 याचिकाकर्त्यांनी चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचे नमूद केले. त्यानुसार आशाबाई संतोष बाफना, अशोक जगन्नाथ बोरा, सदाशिव महादेव उतेकर, लेखीचंद चंदमल बाफना, नारंगीबाई सुरजमल सुराणा, रमेश हरकचंद गुगळे, किसन रामभाऊ पेचे, सुनील बाबासाहेब उगले, अशोक चंपालाल बाफना आणि मंजूरअली अमीर सय्यद यांच्यावर प्रत्येकी 50 हजारांचा खर्च लावण्यात आला. याप्रकरणाची सुनावणी न्यायमूत नितीन बी. सूर्यवंशी व न्यायमूत आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
