spot_img
राजकारणमुंबईतल्या शिक्षकांचीच सुटका का? निवडणूक आयोगाला आमदार तांबे यांचा सवाल

मुंबईतल्या शिक्षकांचीच सुटका का? निवडणूक आयोगाला आमदार तांबे यांचा सवाल

spot_img

अहमदनगर | नगर सह्याद्री
राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई शहर व उपनगर या भागातील शालेय शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आता आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्यभरातील शिक्षकांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपल्याने विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणं, ही बाब फक्त मुंबई शहर व उपनगरांपुरती मर्यादित नाही. संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांना निवडणुकीची ड्युटी लावली जाते आणि राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण राज्यासाठी हा आदेश देण्याची गरज आहे, अशी मागणी आ. सत्यजीत तांबे यांनी मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांना पत्राद्वारे केली.

शिक्षकांना जनगणना, निवडणूक ड्युटी अशी शाळाबाह्य कामे लावल्याने विद्यादानाच्या महत्त्वाच्या कामाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसतो. ही बाब लक्षात घेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शिक्षकांना या कामांतून मुक्त करण्याची मागणी अनेकदा केली होती. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेत या मागणीचा पुनरुच्चार केला. त्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी बैठक घेत मुंबई शहर आणि उपनगर हद्दीतील शाळांमधील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे आणि शालेय कालावधीत त्यांना ही कामे न लावण्याचे आदेश दिले.

मुंबई शहर व उपनगर या भागातील शिक्षकांसाठी काढलेल्या या आदेशांचं स्वागत असलं, तरी हा प्रश्न फक्त मुंबईपुरता मर्यादित नाही. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे. अशा वेळी या शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे लावल्यानंतर विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होते. हा राज्यव्यापी प्रश्न असताना मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी फक्त मुंबईपुरता निर्णय कसा दिला, अशी प्रतिक्रिया आ. तांबे यांनी व्यक्त केली. राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण राज्यभरातील शिक्षकांसाठी हा निर्णय लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्यातील एकेका शाळेतील ९० टक्के शिक्षक शाळाबाह्य कामांसाठी आणि विशेष करून निवडणुकीच्या कामांसाठी शाळेबाहेर आहेत. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचं अपरिमित शैक्षणिक नुकसान होतं. ते भरून काढणं कठीण आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये हीच परिस्थिती असल्याने मुंबईसाठी काढलेला निर्णय संपूर्ण राज्यात लागू करायला हवा. फक्त एकाच जिल्ह्यापुरता निर्णय देणं हे संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांसाठी अन्यायकारक आहे, अशी भावना त्यांनी मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली. याबाबतचं परिपत्रक तातडीने काढून राज्यातील सर्वच शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आणखी महत्वाच्या बातम्या

आणखी वाचा

राखेतून फिनिक्ससारखी भरारी — माजी सैनिक नवनाथ खामकर यांचा संकल्प एस. मार्ट पुन्हा उभा

  श्रीगोंदा / नगर सह्याद्री - राखेतून पुन्हा जन्म घेणाऱ्या फिनिक्स पक्षासारखी किमया श्रीगोंद्यात पाहायला मिळाली...

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनच्या निवडणुका संभाजी ब्रिगेड ताकदीने लढवणार – इंजी. शामभाऊ जरे

श्रीगोंदा / नगर सह्याद्री दिवाळीनंतर होणाऱ्या नगरपरिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी संभाजी ब्रिगेड...

ओबीसी आरक्षण कमी झाल्याचा पुरावा आहे का? राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले पहा

अहिल्यानगर / नगर सह्याद्री - ओबीसी आरक्षणावरून शुक्रवारपासून वातावरण पुन्हा तापले आहे. बीडमध्ये ओबीसी...

अतिवृष्टिग्रस्त शेतकऱ्यांना 846 कोटी 96 लाख रुपयांची मदत; पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जिल्ह्यातील शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर...