पारनेर । नगर सहयाद्री
तालुक्यातील पळसपूर, लोणीहवेली, पानोली, भोयरे गांगर्डा, व ढोकी या गावांच्या ग्रामपंचायतींच्या इमारती लवकरच सुसज्ज होणार असून त्यासाठी प्रत्येकी १८ लाख असा एकूण ९० लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आमदार नीलेश लंके यांनी दिली.
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी या योजनेअंतर्गत आ. नीलेश लंके यांनी तालुक्यातील या ग्रामपंचायतींच्या इमारत बांधणीसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले होते. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात हे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेतून पायउतार झाले आणि शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आले.
त्यानंतर या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती उठविण्यासाठी आ. नीलेश लंके यांनी राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्यामार्फत पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्यास यश आले असून या पाचही ग्रामपंचायतींच्या इमारत बांधकामासाठी राज्य शासनाने प्रशासकिय मान्यता दिली आहे.
आ. लंके यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या विविध योजना मतदारसंघात राबवून मतदारसंघ विकास कामांपासून मागे राहणार नाही याची काळजी आपण घेत आहोत. आपल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या खंबिर पाठबळामुळे मतदारसंघात कोटयावधी रूपयांची विक्रमी विकास कामे मार्गी लागली असून मतदारांनी चार वर्षापूर्वी आपल्यावर टाकलेला विश्वास आपण कृतीतून सार्थ ठरविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आ.लंके पुढे म्हणाले, राज्यात यंदा सर्वत्र कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळ सदृश स्थिती निर्माण झालेली आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी दुष्काळ सदृश तालुक्यांची यादी जाहिर केल्यानंतर या यादीमध्ये नगर जिल्हयातील एकाही तालुक्याचा समावेश नव्हता. आपण त्याविरोधात आवाज उठवून सुरूवातीस जिल्हाधिकाऱ्यांचे त्याकडे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता.
मंत्री अनिल पाटील यांची आपण गुरूवारी मंत्रालयात भेट घेऊन जिल्हयातील दुष्काळी स्थितीची वस्तुस्थिती मांडली होती. त्याच वेळी पाटील यांनी आपल्या पत्रव्यवहारानंतर आपण जिल्हयातील दुष्काळी स्थितीचा अहवाल मागविला असून आजच मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार नगर जिल्हयात दुष्काळ सदृश स्थिती जाहिर करण्यात आली. या निर्णयासाठी आपण प्रसंगी न्यायालयाचेही लक्ष वेधणार होतो असेही लंके यांनी स्पष्ट केले.
लवकरच सेवा संस्थांनाही इमारती
विविध गावांच्या सेवा संस्थांसाठी स्वतंत्र कार्यालये नाहीत. अशा सेवा संस्थांनाही आ. लंके यांनी इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करून देत वर्षानुवर्षे इमारती शिवाय कामकाज पाहणाऱ्या सेवा संस्था आला स्वतःच्या कार्यालयातून कारभार पाहत आहेत.
