अहमदनगर। नगर सहयाद्री
येथील नगर अर्बन बँकेच्या कर्ज फसवणूक व घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या शाखाधिकारी राजेंद्र शांतीलाल लुनिया (रा. नगर) व शाखाधिकारी प्रदीप जगन्नाथ पाटील (रा. नगर) या दोघांच्या पोलिस कोठडीत न्यायालयाने थेट सात दिवसांची वाढ केली आहे. यापूर्वी दोघांनाही पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रकरणात १०२ जणांवर आक्षेप असताना केवळ दोनच अधिकार्यांना अटक करण्यात आल्याने न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला चांगलेच झापले.
नगर अर्बन बँकेच्या राज्यभरात चाळीसहून अधिक शाखा होत्या. मात्र, कर्ज प्रकरणातील अनियमितता व फसवणूक प्रकरणांमुळे बँकेचा एनपीए वाढला. परिणामी बँकेवर आर्थिक निर्बंध आले व बँकिंग परवानाही रिझर्व बँकेने रद्द केला. बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांच्या फिर्यादीवरून नगर अर्बन बँकेतील २८ संशयित कर्ज प्रकरणात फसवणूक व १५० कोटींचा घोटाळा प्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत याचा तपास सुरू आहे. बँकेच्या सर्व कर्ज प्रकरणांचे फॉरेन्सिक ऑडिटही झाले असून घोटाळ्याचा आकडा २९१ कोटींवर गेला आहे. सुमारे १०२ जणांवर फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये आक्षेप नोंदविले आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मात्र या प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ सुरू होती. ठेवेदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर कारवाई सुरू झाली आहे. त्यातही केवळ दोन अधिकार्यांना अटक केली आहे. या प्रकरणात अनेक संचालक व काही बड्या राजकीय नेत्यांचा समावेश असून, त्यांच्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही.
दरम्यान, अटक केलेल्या आरोपींना पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने सोमवारी न्यायालयात हजर केले होते. यात अधिकार्यांच्या हस्ताक्षराचे नमुने घेण्यासाठी पोलिस कोठडी वाढवून मिळावी, अशी मागणी तपासी अधिकार्यांनी केली. आरोपींच्या वतीने अॅड. महेश तवले व अॅड. संजय दुशिंग यांनी बाजू मांडत वाढीव कोठडीची गरज नसल्याचे म्हणणे मांडले. न्यायालयाने दोघांनाही २२ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी वाढवून दिली. तसेच, आक्षेप असलेल्या इतरांबाबत न्यायालयाने विचारणा करत अधिकार्यांना सुनावले. त्यानंतर आता आर्थिक गुन्हे शाखेने आणखी पाच जणांना नोटीसा बजावून चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
