पारनेर। नगर सहयाद्री
सर्वसामान्य कष्टकरी वर्गापासून मध्यमवर्गीयां पर्यंतच्या ठेवीदारांच्या पतसंस्थांमधील ठेवींना आता विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. पतसंस्थेच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला असून उद्याच्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीसमोर मंजुरीसाठी जात आहे. अशी माहीती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिली.
पुणे येथे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्याशी माजी आमदार विजय औटी यांनी राज्यातील पतसंस्थे मधील ठेवींना विमा संरक्षण द्यावी अशी मागणी करत विविध विषयांवर दोन तास चर्चा केली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार औटी म्हणाले, राज्यात सुमारे २० हजारांच्या आसपास विविध प्रकारच्या सहकारी पतसंस्था आहेत. ग्रामीण भागात अशा पतसंस्थांचे मोठे जाळे पसरलेले आहे.
सर्वसामान्यांपासून मजुरांपर्यंत लाखो ठेवीदार अशा पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक करतात, आलेल्या ठेवींवर कर्जवाटप करण्यात येते मात्र एखाद्या पतसंस्थेच्या चौकशी मुळे इतर पतसंस्थांना अडचण होते. ठेवीदार गोंधळून जात इतर पतसंस्थेंमधील ठेवी काढत स्वतःचे नुकसान करून घेतात. ठेंवीवरच कर्जवाटप पतसंस्थेने केले आसल्याने एकदम ठेवी वाटप करता येत नाही. यामुळे संस्था अडचणीत येत आहे. या सर्व बाबींवर आयुक्त कवडे यांच्याशी चर्चा करत याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली.
प्रस्ताव राज्य सरकारकडे
राज्यात सहकाराचे फार मोठे जाळे आहे. पतसंस्थेमध्ये ठेवींची संख्या आधिक आहे. या ठेवींना विमा संरक्षण देणेबाबत चा प्रस्ताव सहकार कार्यालयामार्फत राज्य सरकार कडे पाठविण्यात आलेला आहे. याबरोबरच पतसंस्थेमध्ये कर्जवाटप करताना सिव्हिल रीपोर्ट आवश्यक करणार आहोत.
-अनिल कवडे, सहकार आयुक्त
ठेवीदारांनी संयम पाळावा
पतसंस्थांनी कर्जवाटप करताना फक्त इतर पतसंस्थेच्या ना हरकत दाखल्यावर कर्ज वाटप करू नये. राष्ट्रीयकृत बँक, नागरी बँका यांचाही ना हरकत दाखला पाहुन काळजीपूर्वक कर्जपुरवठा करावा. ठेवीदारांनी घाबरून जाऊन ठेवी काढु नयेत ज्यांनी ठेवी काढल्या आहेत त्यांनी त्या परत ठेवाव्यात संस्था बंद पडली तर कर्जवसुली करता येणार नाही. यामुळे ठेवी कदापी मिळणार नाही. पारनेर तालुक्यातील पतसंस्था चालकांनी संस्थेच्या ठेवीदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आसुन याबाबत हस्तक्षेप करावा अशी विनंती विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष विजय औटी यांच्याकडे केली होती.
