नगर सह्याद्री/नागपूर
राज्यातील वैद्यकीय मेडिकल लॅबची वैधता आणि अवैधता ठरविण्याकरता कोणतीही यंत्रणा कार्यान्वित नाही. तसेच कायदा अंमलात आलेला नसताना अनेक मेडिकल लॅबवर कारवाया करून त्यांना बोगस ठरविण्याचे काम काही शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे, असा मुद्दा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शुक्रवारी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला.
मेडिकल लॅबच्या नोंदी व परवाना संदर्भातील कोणताही कायदा नाही. शासनाने २७ मे २०२१ रोजी खासगी वैद्यकीय प्रयोगशाळा नियंत्रण व नियमन संदर्भात मार्गदर्शक तत्व बनविण्यासाठी शासन निर्णय करून एक समिती स्थापना केली होती. त्यात सर्व संबंधित घटकांचा समावेश करत विविध कायदे विषयक बाबींचा अभ्यास करण्यात आला.
ही प्रक्रिया सुरू असताना अद्यापही तो अहवाल स्विकारला गेला नाही, अशा माहिती आ. सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात दिली.राज्यात अनेक खासगी मेडिकल लॅब आहेत. त्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणात येण्यासाठी जनतेच्या व लोकप्रतिनिधीच्या तसेच त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मागणीचा विचार करून हा कायदा लवकरात लवकर पारित झाला पाहिजे, अशीही मागणी आ. तांबेंनी केली.
तसेच जोपर्यंत खासगी मेडिकल लॅबची वैधता व अवैधता ठरविण्यासाठी कुठल्याही पद्धतीची नियमावली व मार्गदर्शक तत्व तसेच कायदा अंमलात येत नाही. तोपर्यंत अशा मेडिकल लॅब चालकांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई राज्य शासनाने करू नये; असे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या सभागृहात केली.
