मुंबई। नगर सहयाद्री-
मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेतले. राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देण्यावर एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याशिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा निकाली लागल्याशिवाय सरकार कोणतीही नोकरभरती करणार नाही, केली तर तेवढ्या जागा राखीव ठेवल्या जातील, असेही आश्वासन मिळाल्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली आहे. मात्र, असं असताना राज्य सरकारकडून वेगळी भूमिका मांडली जात आहे. त्यामुळे नेमके ठरले काय, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनस्थळी उपोषण मागे घेतल्यानंतर साधलेल्या संवादात महाराष्ट्रातील सरसकट सर्व मराठ्यांना आरक्षणाला लाभ घेता आला पाहिजे, अशी मागणी आपण केली असून ती राज्य सरकारने मान्य केल्याचे सांगितले. त्यामुळे मराठ्यांना सरसकट आरक्षणासाठी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिल्याचेच सांगितले गेले. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र सरसकट आरक्षणावर चर्चा झाली नसून कुणबी नोंद असणार्यांना तातडीने प्रमाणपत्र दिली जावीत, यावर चर्चा झाल्याची भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडली. त्यामुळे या संदर्भात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी पत्रकारांनी सरसकट आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भातील भूमिकेबाबत विचारणा केली असता, तशी चर्चा झाली नसल्याचे ते म्हणाले. आता तुम्ही मुद्दा भरकटवू नका. त्यांनी सांगितले त्याप्रमाणे ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना युद्धपातळीवर दाखले देण्याचे काम करा, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १० लोक अतिरिक्त नेमा व दोन महिन्यांत हे काम पूर्ण करा अशी मागणी त्यांनी केली. तसे आश्वासन आमच्या लोकांनी दिले आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरमधील गॅलेसी रुग्णालयात उपचार चालू आहेत. तिथे बोलताना त्यांनी चर्चा सरसकट आरक्षणाचीच झाल्याचा मुद्दा मांडला. सरसकट आरक्षण द्यायची चर्चा झाली. समाजाशी मी कधीच खोट बोलत नाही. फक्त मराठवाड्यासाठी नसून सरसकट महाराष्ट्रासाठी काम करण्याची मागणी मी केली. ते त्यांनी मान्य केल्याने दोन महिन्यांची मुदत त्यांना दिली. आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत कोणतीच नोकरभरती करू नये, ही अट त्यांनी मान्य केली आहे. भरती केलीच, तर मराठ्यांना तेवढ्या जागा राखीव ठेवल्या जातील, हेही सरकारने मान्य केले असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले.
