spot_img
राजकारणसंभ्रम कायम! सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेत तफावत

संभ्रम कायम! सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेत तफावत

spot_img

मुंबई। नगर सहयाद्री-
मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेतले. राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देण्यावर एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याशिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा निकाली लागल्याशिवाय सरकार कोणतीही नोकरभरती करणार नाही, केली तर तेवढ्या जागा राखीव ठेवल्या जातील, असेही आश्वासन मिळाल्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली आहे. मात्र, असं असताना राज्य सरकारकडून वेगळी भूमिका मांडली जात आहे. त्यामुळे नेमके ठरले काय, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनस्थळी उपोषण मागे घेतल्यानंतर साधलेल्या संवादात महाराष्ट्रातील सरसकट सर्व मराठ्यांना आरक्षणाला लाभ घेता आला पाहिजे, अशी मागणी आपण केली असून ती राज्य सरकारने मान्य केल्याचे सांगितले. त्यामुळे मराठ्यांना सरसकट आरक्षणासाठी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिल्याचेच सांगितले गेले. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र सरसकट आरक्षणावर चर्चा झाली नसून कुणबी नोंद असणार्‍यांना तातडीने प्रमाणपत्र दिली जावीत, यावर चर्चा झाल्याची भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडली. त्यामुळे या संदर्भात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी पत्रकारांनी सरसकट आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भातील भूमिकेबाबत विचारणा केली असता, तशी चर्चा झाली नसल्याचे ते म्हणाले. आता तुम्ही मुद्दा भरकटवू नका. त्यांनी सांगितले त्याप्रमाणे ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना युद्धपातळीवर दाखले देण्याचे काम करा, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १० लोक अतिरिक्त नेमा व दोन महिन्यांत हे काम पूर्ण करा अशी मागणी त्यांनी केली. तसे आश्वासन आमच्या लोकांनी दिले आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरमधील गॅलेसी रुग्णालयात उपचार चालू आहेत. तिथे बोलताना त्यांनी चर्चा सरसकट आरक्षणाचीच झाल्याचा मुद्दा मांडला. सरसकट आरक्षण द्यायची चर्चा झाली. समाजाशी मी कधीच खोट बोलत नाही. फक्त मराठवाड्यासाठी नसून सरसकट महाराष्ट्रासाठी काम करण्याची मागणी मी केली. ते त्यांनी मान्य केल्याने दोन महिन्यांची मुदत त्यांना दिली. आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत कोणतीच नोकरभरती करू नये, ही अट त्यांनी मान्य केली आहे. भरती केलीच, तर मराठ्यांना तेवढ्या जागा राखीव ठेवल्या जातील, हेही सरकारने मान्य केले असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले.

आणखी महत्वाच्या बातम्या

आणखी वाचा

‘नीट’ परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने मुख्याध्यापकाने घेतला लेकीचा जीव, कुठली घटना पहा

सांगली / नगर सह्याद्री : सांगली जिल्ह्यात ‘नीट’च्या सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यामुळे १६ वर्षीय...

‘जिजाऊ ब्रिगेड’चा हुंडाबळी रोखण्याचा संकल्प, पहा सविस्तर

महाराष्ट्र जिजाऊ ब्रिगेडच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त आढावा बैठक अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री अहिल्यानगर येथे जिजाऊ ब्रिगेड...

“युद्ध तुम्ही सुरू केलं, पण आता… ; इराणचा अमेरिकेला कडक इशारा

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था - गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या इराण-इस्रायल लष्करी संघर्षात काल...

साईभक्तांसाठी आनंदाची बातमी: आता वेळ वाचणार, संस्थानकडून नवा निर्णय

शिर्डी / नगर सह्याद्री - साई संस्थानच्या या निर्णयामुळे सामान्य साईभक्तांना मोठा दिलासा मिळणार...