मुंबई। नगर सहयाद्री
राज्यातील बांधकामांना अवघ्या ६०० रुपयांत वाळू देण्याचे धोरण बदलले असून आता यापुढे ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना ‘ना नफा, ना तोटा’ पद्धतीने वाळू पुरविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन वाळू धोरणाला मान्यता देण्यात आली.
वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तेथून रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल. नदी, खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती करणार आहे.
एप्रिल २०२३ मधील वाळू धोरणात प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिब्रास ६०० रुपये वाळू विक्रीचा दर निश्चित केला होता. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात आली होती. नव्या धोरणात स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केली आहे. नव्या धोरणात मुंबई महानगर प्रदेशासाठी १,२०० रुपये प्रतिब्रास, मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्रांकरिता ६०० रुपये प्रति ब्रास स्वामित्वधनाची रक्कम निश्चित केली आहे. शासकीय योजनेतील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रासपर्यंत वाळू विनामूल्य देण्यात येणार आहे. वाळू डेपोतून वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागणार आहे.
ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी ७ हजार किमी रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. योजनेच्या टप्पा-२ मध्ये १० हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी ७ हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. तीन हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी ७ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
