मुंबई। नगर सहयाद्री
मनोज जरांगे पाटील पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी लक्षवेधी लढा उभारल्यानंतर शिंदे सरकारने स्वतंत्र कायदा करत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. या आरक्षणाविरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. यामध्ये कोर्टाने या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
शिंदे सरकारच्या मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील हे ध्यानात ठेवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळेच मराठा आरक्षणावर पुन्हा कायद्याची टांगती तलवार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य सरकारने नव्यानं जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्यांच्या जाहिरातीविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांची हायकोर्टात दिवाणी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवरही इतरांसोबत सुनावणी घ्यायची की तातडीच्या दिलाश्याकरता स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची याचा निर्णय पुढील आठवड्यात होणार आहे.
तसेच भरती प्रक्रिया सुरू केली म्हणजे नियुक्त्या किंवा दाखले दिले असा त्याचा अर्थ होत नाही, असा युक्तीवाद महाधिवक्त्यांनी केला. दरम्यान, यासंदर्भात दाखल काही जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचं मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं आधीच मान्य केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर लढा नेमका कोणत्या बाजूने जाणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
