नवी दिल्ली / नगरसह्याद्री : नवीन दूरसंचार विधेयक 2023 काल लोकसभेत मंजूर करण्यात आले असून आता याबाबत नियम बदलणार आहेत. या विधेयकात बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील बनावट सिमकार्ड आणि तत्सम इतर गुन्ह्यांवर सरकार आता कारवाई करणार आहे.
या विधेयकात दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांना सिम कार्ड देण्यापूर्वी बायोमेट्रिक ओळख सक्तीचे करण्यास सांगितले आहे. बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूदही या विधेयकात आहे.
* काय आहे विधेयक ?
नवीन दूरसंचार विधेयक 2023 काल लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आज त्याला राज्यसभेत हिरवा झेंडा मिळाला. हे विधेयक सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणतीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेण्याची, व्यवस्थापित करण्यास किंवा निलंबित करण्याची परवानगी देते. सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यास, सरकार दूरसंचार नेटवर्कवरील संदेश रोखू शकेल. यासोबतच बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या विधेयकात दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांना सिम कार्ड देण्यापूर्वी बायोमेट्रिक ओळख सक्तीचे करण्यास सांगितले आहे. बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूदही या विधेयकात आहे.
