जालना / नगर सह्याद्री : मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला 24 डिसेंबरची डेडलाईन आंदोलकांनी दिली होती. शासन काहीतरी निर्णय घेईल असे वाटत असतानाच 24 तारीख जवळ येऊन ठेपली तरी सरकारकडून काही हालचाली झाल्या नाहीत. यावर चर्चा करण्यासाठी आज(दि.21) सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले होते. या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भूमरे यांची उपस्थिती होती. यावेळी झालेल्या चर्चेतून कोणताही मार्ग निघालेला नसल्याचे समोर आले आहे.
काय म्हणाले मंत्री गिरीश महाजन
यावेळी गिरीश महाजन यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ‘सरसकट आरक्षण देणे शक्य नाही, जरांगे पाटलांनी 24 तारखेचा हट्ट धरू नये. विधानसभेचे सत्र कालच संपले, त्यात आरक्षणावर चार दिवस चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक चर्चा केली. मागे दिलेले आरक्षण टिकले नाही, म्हणून सर्व बाजूने विचार करुन आणि कायद्याने टीकणारे आरक्षण दिले जाईल’.
‘नोंदी असलेल्या सबंधीत नातेवाईकांना आणि सर्व रक्तातील सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळेल. पण, आमच्या मामाला किंवा मावशीला प्रमाणपत्र मिळावे, असे करता येणार नाही. महिलेवरुन तिच्या मुलांची जात ठरत नाही, वडिलांच्या दाखल्यावरुनच मुलांची जात ठरते. न्या. शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली काम सुरू आहे. शेवटच्या माणसाची नोंद बघेपर्यंत कार्यवाही चालूच राहणार. महिन्या दीड महिन्यात हा प्रश्न निकाली लागणार आहे.’ ‘शिंदे समिती आणि निवृत्त न्यायाधीशांनी मागच्या वेळेस जे बोलण झाले,
त्यात सगेसोयरे उल्लेख केला. पण तसे होत नाही, मुलीकडे सोयरे रक्ताच्या नात्यात येत नाही. त्यावर थोडा संभ्रम निर्माण झाला आहे. पण, तो प्रश्न लवकरच सुटेल. आमच्याकडून सोयरे हा शब्द आलेला आहे, ते कायद्यात बसत नाही. सोयऱ्यात बायकोचे नातेवाईक येतात, त्यांना आरक्षण देता येत नाही. सुप्रीम कोर्ट ही हा शब्द नाकारेल.’ असे महाजन म्हणाले.
