पारनेर । नगर सहयाद्री
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठविण्याबाबत जो निर्णय रविवारी घेतला असून तो दिशाभूल करणारा निर्णय असल्याची टिका पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती बाबासाहेब तरटे तसेच संचालक मंडळाने केली आहे. तर दुसरीकडे ठराविक मेट्रिक टन निर्यात न करता हा बंदीचा निर्णय यापुढील काळात घेवु नये अशी मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाने देशातील कांदा उत्पादकांच्या दृष्टीने कांदा निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतलेला असुन ३ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीस परवानगी देण्यात आलेली आहे. परंतु कांदा निर्यातीस मर्यादा न ठेवता संपुर्ण कांदयाची निर्यात बंदी उठविण्यात आली. तरच शेतकर्‍यांचे दृष्टीने फायद्याचे होणार आहे. कारण जर कांदा निर्यातीवर मर्यादा ठेवण्यात आल्या तर त्याचा बाजारभावावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण सध्या देशात मागणी पेक्षा कांदा या शेतमालाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात आहे.
गेल्या डिसेंबर महिन्यापासुन नैसर्गिक आपत्ती, गारपीठ यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. तसेच गेल्या दोन ते तीन वर्षापासुन केंद्र शासनाचे निर्याती विषयीच्या धरसोडीच्या भुमिकेमुळे कांदा निर्यातीस नेहमी मर्यादा आलेल्या आहेत. त्यामुळे बाजारभाव कायमच उतरते राहीलेमुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागलेला आहे.
शासनाने कांदयाचे बाजारभावाचा विचार करतांना किंवा निर्यात बंदी सारखे निर्णय घेताना वाढत्या महागाई मुळे वाढलेले खते, औषधे, बी-बियाणे, मजुरीचे दर यामुळे शेतकर्‍यांना होणारा खर्च तसेच नैसर्गिक प्रतिकुलता याचा विचार करुनच शेतकर्‍यांचे उत्पादन खर्च व मिळणारे बाजारभाव व उत्पन्न याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे सध्या तरी शासनाने घेतलेला कांदा निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय हा शेतकर्‍यांचे दृष्टीने फारच हितावह होणार नाही असे दिसते. त्यामुळे केंद्र शासनाने कांदयाची संपूर्ण निर्यात बंदी उठवावी अशी आग्रही मागणी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे वतीने सभापती बाबासाहेब तरटे व संचालक मंडळाने केली आहे.
