जालना / नगर सह्याद्री : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिंदे सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला सरकारने आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली.
सगेसोयरे अंमलबजावणी अगोदरच व्हायला हवी. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार दुसऱ्या सत्रात आरक्षण घ्यावे. ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांच्या आरक्षणासाठी सरकारने अधिसूचना काढली होती. त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. सगळे आमदार, मंत्री यांनी हा विषय लावून धरावा, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण ही मागणी लावून धरावी. मागणी वेगळी आणि तुम्ही वेगळं करताय. हे मराठा बघेल आणि तुम्ही मराठा विरोधी हे लक्षात येईल. कोण काय बोलतं याकडे समाजाचं लक्ष आहे. आंदोलन किती महत्त्वाचं आहे हे सरकारला सुद्धा माहिती आहे. डबल माहिती करून घेऊ नका. आज करोडो मराठ्यांची मागणी आहेत. आमचं आलेलं ओबीसी आरक्षण द्या. या अधिवेशनात हा विषय तातडीने घ्या, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
* मनोज जरांगे पाटील यासिनही मागणी आहे तरी काय ?
नव्या आरक्षणाने न्याय का मिळणार नाही? असा प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा त्यावर मनोज जरांगे यांनी आपलं मत मांडलं. ती मागणीच नाही ना… कसा न्याय मिळेल? या आधी काय झालं? आरक्षण मिळालं, शिकले, निवड झाली. एक उदाहरण सांगतो. एससीबीसीमधून एका विद्यार्थ्याची निवड झाली. गावाने वाजतगाजत मिरवणूक काढली. ते अजून गावीच गेलं नाही, कारण नियुक्ती मिळाली नाही. त्याचं जमलेलं लग्न अजून झालं नाही. त्यामुळे आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्या, असं मनोज जरांगे म्हणालेत.
