spot_img
ब्रेकिंग१५०० रुपये कायमचे बंद? लाडकी बहीण योजनेतील १० लाख महिलांचे अर्ज बाद!...

१५०० रुपये कायमचे बंद? लाडकी बहीण योजनेतील १० लाख महिलांचे अर्ज बाद! यादीत तुमचेही नाव नाही ना?

spot_img

मुंबई | नगर सहयाद्री
राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वाची आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील तब्बल १० लाख महिलांचे अर्ज सरकारने बाद केले असून, त्यांना योजनेचा दरमहा मिळणारा १५०० रुपयांचा लाभ आता थांबवण्यात आला आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून सुरू असलेल्या अर्ज पडताळणी प्रक्रियेच्या दरम्यान हे स्पष्ट झाले की अनेक महिलांचे अर्ज योजनेच्या अर्हतापत्रकात बसत नाहीत. त्यात प्रामुख्याने खालील कारणांमुळे अर्ज बाद झाले आहेत.

अर्जदाराचे कुटुंबीय उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त असणे, महिलांनी इतर कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेतलेला असणे, वयाची अट पूर्ण न होणे (२१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान नसणे), बनावट किंवा अपूर्ण कागदपत्रे जमा करणे, या प्रक्रियेसाठी प्राप्तिकर विभागाची मदत घेण्यात आली असून, त्याच्या आधारे अर्ज छाननीतून बाद झाले आहेत. या निर्णयामुळे सुमारे १० लाख महिलांना दरमहा मिळणारा १५०० रुपयांचा निधी बंद करण्यात आला आहे.

यामुळे राज्यभरातून महिलांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे आणि काही ठिकाणी तक्रारीही दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून अजून यादी अधिकृतरीत्या प्रकाशित झालेली नाही, मात्र लवकरच लाभार्थ्यांची यादी जिल्हास्तरावर प्रसिद्ध होणार आहे. महिलांनी आपल्या अर्जाची स्थिती महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा स्थानिक अंगणवाडी/महिला केंद्रात जाऊन तपासावी.

आणखी महत्वाच्या बातम्या

आणखी वाचा

20 कोटी मिळवून देण्याच्या नावाखाली 50 लाखांना चुना!

जयंत कंठाळे, सागर ऊर्णे, योगेश घुले, गणेश शिंदे यांच्या विरोधात कोतवालीत गुन्हा अहिल्यानगर | नगर...

भिकारी सरकार! कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंचे पुन्हा वादग्रस्त विधान

रमी व्हिडीओनंतर पत्रकार परिषदेत सरकारलाच ठरवले 'भिकारी', विरोधक आक्रमक नाशिक | नगर सहयाद्री:- राज्याचे कृषीमंत्री...

एमआयडीसीत भयंकर प्रकार; धारदार कोयत्याने हल्ला..

अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री गजराजनगर, काळा माथा परिसरात जुन्या वादातून सात जणांनी मिळून एका व्यक्तीवर...

सरपंच पदासाठी बुधवारी, गुरुवारी आरक्षण सोडत; वाचा सविस्तर

अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री:- गाव पातळीवरील राजकारणात महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या सरपंच पदाचे आरक्षण आता पुन्हा एकदा...