जालना : नगर सह्याद्री
मराठा आरक्षणातील सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्याकडे आता एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून मंत्री शंभूराज देसाई, राणा जगजितसिंह आणि खासदार संदिपान भुमरे यांनी जरांगेंची भेट घेतली. तर 30 जूनच्या आत सर्व गोष्टी रितसर करून घ्या अशा सूचना मनोज जरांगे यांनी सांगितलं आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज सहावा दिवस असून त्यांच्या भेटीसाठी राज्याचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीमध्ये आलं आहे. या शिष्टमंडळाच्या विनंतीनंतर आता मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण स्थगित केलं आहे. राज्य सरकारला मनोज जरांगे यांनी 13 जुलै पर्यंत अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा एकदा अंतरावाली सराटी हे राज्याचा केंद्रबिंदू बनल्याचं दिसतंय. गेल्या सहा दिवसांपासून मनोज जरांगे यांचं उपोषण सुरू आहे. सगेसोयऱ्यांच्या बाबीची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तर मराठा आंदोलनाच्या काळातील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत अशीही मागणी त्यांनी केली. पण गंभीर गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत असं राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाईंनी त्यांना समजावलं. तसेच येत्या 30 जूनपर्यंत सर्व गोष्टी या रितसर कराव्यात असं जरांगे म्हणाले. त्यावर मनोज जरांगे यांनी तब्येतीची काळजी घ्यावी आणि मराठा आरक्षणावर निर्णय घ्यायला एक महिना वेळ द्यावा अशी विनवणी यावेळी शंभुराज देसाई यांनी केली.
सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणीसंबंधी सरकारची मानसिकता नाही हे जरांगेंनी डोक्यातून काढून टाकावं, शिंदे साहेबांनी त्याचा शब्द दिला आहे असं शंभुराज देसाई यांनी सांगितलं. हा प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत सोडू, त्याला इतरांचा विरोध व्हायला नको. यावर येणाऱ्या हरकती या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवल्या जातील.सगळे सोयऱ्यांच्या बाबतीतली ही टेक्निकल प्रोसेस लवकर करू. अधिकाऱ्यांना बोलावतो, किती हरकती आल्या किती छानणी केल्या, किती राहिल्या याचा टाईम बॉण्ड अहवाल जाहीर करू. तुम्ही तब्येतीकडे लक्ष द्या मित्र म्हणून माझा ऐका. तुमचे प्रतिनिधी पाठवा, त्यांचे नाव सांगा, आपण बैठक मुख्यमंत्र्यांकडे लावू.
सगेसोयऱ्यांच्या बाबीच्या अंमलबजावणीला किती दिवस लागतील असा सवाल मनोज जरांगे यांनी विचारला. त्यावर गेली दोन महिन्यांचा वेळ आचारसंहितेत गेला, एवढा वेळ वाढवून द्या दोन महिने द्या अशी मागणी शंभुराज देसाईंनी केली. त्यावर दोन महिने झाले की पुन्हा आचारसंहिता लागेल असं जरांगेंनी सांगितलं. त्यामुळे दोन महिने शक्य नाही असंही ते म्हणाले.
सगळ्या सोयऱ्याच्या बाबतीत ड्राफ्ट टाकायला हरकती आल्या आहेत, त्या रेकॉर्डवर घ्याव्या लागतात. दोन महिने आंदोलनात आलो नाही तुम्ही वेळ द्या. गिरीश महाजन यांच्यासोबत ठरलं होतं कायद्यात दुरुस्ती करायची. शिंदे समितीचंही कुणबी नोंदींचं काम सुरू ठेवा असं मनोज जरांगे म्हणाले.
