नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीवरून आक्रमक झालेल्या तरूणांनी सरकारविरोधात आंदोलन सुरु केलं आहे. नेपाळच्या काठमांडूमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आलीये. नेपाळमध्ये फेसबुक, ट्विटरसह 26 सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आलीये. नेपाळच्या संसद परिसरात जाऊन तरूणांनी आंदोलन केलं. धक्कादायक म्हणजे 5 आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे.
नेपाळमध्ये हजारो Gen-Z मुले-मुली सरकारच्या रस्त्यावर उतरले आहेत. आज आंदोलकांनी नेपाळच्या संसदेत प्रवेश केला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि पाण्याची फवारणीही केली. यामध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहितीही समोर येत आहे. सध्याच्या परिस्थिती लक्षात घेता नेपाळ सरकारने आपत्कालीन सुरक्षा बैठक बोलावली आहे. त्याचवेळी, पोलिसांनी काठमांडूमध्ये रात्री 10 वाजेपर्यंत कर्फ्यू लागू केला आहे. काठमांडूमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. नेपाळ पोलिसांच्या मते, 12 हजारांहून अधिक निदर्शक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी संसदेच्या गेट क्रमांक 1 आणि 2 वर कब्जा केला.
राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान निवासस्थानाजवळ सैन्य तैनात
संसद भवनासोबतच, राष्ट्रपती भवन, उपराष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधान निवासस्थानाजवळ सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. 3 सप्टेंबर रोजी नेपाळ सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबसह 26 सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. हे प्लॅटफॉर्म नेपाळच्या दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नव्हते. मंत्रालयाने त्यांना 28 ऑगस्टपासून 7 दिवसांची मुदत दिली होती. त्याची अंतिम मुदत 2 सप्टेंबर रोजी संपली. त्यानंतर नेपाळ सरकारने 26 सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घातली.
नेपाळमध्ये फेसबुक, ट्विटरसह 26 सोशल मीडियावर बंदी, संपूर्ण यादी-
मेटा प्लॅटफॉर्म: फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप.
व्हिडिओ आणि इमेज शेअरिंग: यूट्यूब, स्नॅपचॅट आणि पिंटरेस्ट.
व्यावसायिक नेटवर्किंग: लिंक्डइन.
बातम्या आणि सोशल नेटवर्किंग: एक्स (पूर्वी ट्विटर) आणि रेडिट.
इतर प्लॅटफॉर्म: डिस्कॉर्ड, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचॅट, क्वोरा, टम्बलर,
क्लबहाऊस, मास्टोडॉन, रंबल, मीवी, व्हीके, लाइन, इमो, झालो, सोल, बोटिम आणि हॅम्रो पॅट्रो.
मेसेजिंग अॅप्स: ऑनलाइन फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या चिंतेमुळे जुलै 2025 मध्ये टेलिग्रामवर देखील बंदी घालण्यात आली होती.
सोशल मीडियावरील बंदीमुळे संतापाची लाट
आंदोलकांच्या संतापाचे तात्काळ कारण म्हणजे सोशल मीडियावरील बंदी. जनरल झेड म्हणतात की सोशल मीडियावर बंदी घालून सरकार भ्रष्टाचाराविरुद्धचा त्यांचा आवाज दाबू इच्छित आहे. अलिकडेच सरकारने अचानक २६ सोशल मीडिया अॅप्स – फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, एक्स इत्यादींवर बंदी घातली, ज्यामुळे तरुणांच्या अभिव्यक्तीवर अंकुश आला. यासोबतच, ऑनलाइन शिक्षण, व्यवसाय आणि दैनंदिन संवादात अडथळे निर्माण झाले. सरकारने असा युक्तिवाद केला की हे प्लॅटफॉर्म नेपाळमध्ये नोंदणीकृत नाहीत, तर तरुणांसाठी हे प्लॅटफॉर्म उपजीविका, करिअर आणि संवादाची जीवनरेखा आहेत.
नेपाळमधील भ्रष्टाचार आणि सरकारच्या अपयशामुळे तरुणांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होत आहे. तरुणांना सरकारी निधी आणि नोकऱ्यांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसतो, तसेच सध्याच्या आर्थिक मंदीमुळे नोकरीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. या सर्व कारणांमुळे जनरल झेडचे तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेत, सोशल मीडिया आणि रस्त्यावर निषेध करत आहेत. त्यांच्या मागण्या भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि डिजिटल प्रवेशावर केंद्रित आहेत.
ओली चीनप्रमाणे सेन्सॉरशिप लागू करू इच्छितात
नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली नेपाळमध्ये चीनसारखे सेन्सॉरशिप लागू करू इच्छितात. चीनच्या उदाहरणाचे अनुकरण करून त्यांनी लोकांना मर्यादित डिजिटल स्वातंत्र्य दिले आणि कडक निर्बंध लादले. चीनप्रमाणेच ओली सरकारने अचानक नेपाळमध्ये इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर मोठी बंदी घातली.
आजच्या जागतिक जगात, नेपाळमधील तरुणांसाठी हा धक्का होता. त्यांच्या अभिव्यक्तीचा आधारच हिरावून घेण्यात आला. ओलीने फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, एक्स सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली परंतु भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. यामुळे लोक संतप्त झाले.
Gen-Z मध्ये कोणाचा समावेश आहे?
नेपाळमधील Gen-Z निषेधाचे नेतृत्व बहुतेक महाविद्यालयीन विद्यार्थी, तरुण कार्यकर्ते आणि सोशल मीडिया प्रभावकांनी केले. कोणताही स्पष्ट संघटनात्मक चेहरा समोर आला नाही. आंदोलन उत्स्फूर्त होते. काठमांडूसह मोठ्या शहरांमध्ये विद्यार्थी आणि तरुण विविध गटांमध्ये संघटित होऊन निषेध करत आहेत.
सरकारने आदेश मागे घ्यावा
नेपाळचे माजी परराष्ट्र मंत्री उपेंद्र यादव म्हणाले की नेपाळमध्ये बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे. ते म्हणाले की सोशल मीडियावर बंदी असल्याचे दिसते. यामुळे स्वयंरोजगार करणारे देखील बेरोजगार आहेत. सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा आदेश त्वरित मागे घ्यावा. आणि तरुणांशी संवाद साधावा. नेपाळमधील पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचे सरकार दीर्घकाळापासून राजकीय अस्थिरता आणि युती अस्थिरतेशी झुंजत आहे.
ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीएन-यूएमएल) आणि नेपाळी काँग्रेसच्या युतीतील तणाव, विशेषतः गृहमंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या पदांच्या वाटपावरून मतभेद, यामुळे असंतोष वाढला आहे. याशिवाय, गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळमध्ये राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. आर्थिक धोरणे आणि बेरोजगारी यासारख्या मुद्द्यांवर नेपाळला मिळालेल्या अपयशामुळे लोकांना पर्यायी व्यवस्थेची मागणी करण्यास भाग पाडले आहे.
