spot_img
ब्रेकिंगविधान परिषदेत आमदार सत्यजीत तांबे आक्रमक! आता 'तो' प्रश्न सुटणार...?

विधान परिषदेत आमदार सत्यजीत तांबे आक्रमक! आता ‘तो’ प्रश्न सुटणार…?

spot_img

संगमनेर । नगर सहयाद्री:-
पुणे ते नाशिक या शहरांदरम्यान औद्योगिक महामार्ग तयार करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया देखील सुरु करण्यात आली होती. मात्र पुणे ते नाशिक या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या औद्योगिक महामार्गाच्या कामाला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. या महामार्गासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला जुन्नर परिसरातून मोठा विरोध होत असल्याने हे काम सध्या थांबवण्यात आले आहे. या महामार्गाबाबत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थितीत केले.

पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहतींना जाण्यासाठी हा महामार्ग आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकार या महामार्गाचे काम पुन्हा सुरू करणार का? या महामार्गासाठी किती टक्के भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे? या महामार्गदरम्यान असणाऱ्या शहरांना इंटरचेंज देऊन ही शहरे या महामार्गाला जोडणार का? असे प्रश्न आमदार सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थितीत केले.

पुणे नाशिक आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यातून हा प्रस्तापित औद्योगिक महामार्ग जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर आता पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीतूनच महामार्गाची आखणी करता येईल का, याची पडताळणी सुरू आहे. याबाबतचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे उत्तर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

काय आहे औद्योगिक महामार्ग?
पुणे आणि नाशिक या दोन शहरांना जोडणारा औद्योगिक महामार्ग हा सुमारे १८० किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. या महामार्गामुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवास जलद आणि सुलभ होणार असून, औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

औद्योगिक महामार्गाचा फायदा
पुणे आणि नाशिक औद्योगिक महामार्ग तयार झाल्यावर स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्याचसोबत शेतमालाची वाहतूक जलद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल. पुणे आणि नाशिकमधील पर्यटन स्थळांना भेट देणे सोपे होईल.

विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चेची गरज
पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्गाला जुन्नर परिसरातील शेतकऱ्यांकडून जोरदार विरोध होत आहे. या महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारने या शेतकऱ्यांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यावर तोडगा काढणे गरजेचे असल्याचे आ. सत्यजीत तांबे यांनी सांगितले.

आणखी महत्वाच्या बातम्या

आणखी वाचा

ओबीसी आरक्षण कमी झाल्याचा पुरावा आहे का? राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले पहा

अहिल्यानगर / नगर सह्याद्री - ओबीसी आरक्षणावरून शुक्रवारपासून वातावरण पुन्हा तापले आहे. बीडमध्ये ओबीसी...

अतिवृष्टिग्रस्त शेतकऱ्यांना 846 कोटी 96 लाख रुपयांची मदत; पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जिल्ह्यातील शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर...

मनसे-महाविकास आघाडीच्या मागणीला यश; निवडणूक आयोगाचे मतदार यादीतील घोळ तपासण्याचे आदेश

मुंबई । नगर सहयाद्री  राज्यातील मतदार यादीमधील घोळ आणि गैरव्यवहाराच्या गंभीर आरोपांनंतर निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना...

साई संस्थानमधील ४७ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल;नेमकं प्रकरण काय?

शिर्डी । नगर सहयाद्री:- साईबाबा संस्थानच्या विद्युत विभागातील तब्बल ७७ लाख रुपयांच्या विद्युत साहित्याच्या...