Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबतचा नवीन जीआर घेऊन राज्य सरकारचे शिष्ठमंडळ शनिवारी मनोज जरांगे यांना भेटले. पालकमंत्री संदिपान भुमरे, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, आमदार नारायण कुचे मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांनी सरकारच्यावतीने जरांगे यांना जीआरची प्रत सोपवली. मनोज जरांगे यांच्यासोबत सरकारची जी चर्चा उपोषण सोडताना झाली होती, ज्या मुद्यावरून उपोषण मागे घेतले होते ते सर्व मुद्दे पत्रात आहेत.
यावेळी मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, हा जीआर मराठा समाजाला कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र मिळावं याच्यासाठीचा आहे. हा जीआर पूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे. पहिल्यांदा मराठवाड्यासाठी होता. आता लवकरात लवकर समिती काम करेल. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या डेडलाईनबद्दल भुमरे म्हणाले, २४ डिसेंबर आणि दोन जानेवारी यामध्ये फार फरक नाही.
मला वाटते की त्याच्या आतपण समितीचे काम पूर्ण होऊ शकते. पाच-सहा दिवसाचा फार मोठा विषय नाही. एखादा दिवस आधी किंवा एखादा दिवस नंतरही होऊ शकते. समाज बांधवांना कसा न्याय देता येईल, हे महत्त्वाचे. राज्याच्या मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारीकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळातील करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज आदी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धत विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.
मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात समितीची कार्यपद्धत यापूर्वीच निश्चित करण्यात आली आहे. आता या शासन निर्णयान्वये मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कार्यपध्दत निश्चित करून अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी समितीची व्याप्ती वाढविण्यास शासन मान्यता दिली आहे. समितीने आपला अहवाल २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शासनास सादर करायचा असल्याचे मंत्री भुमरे म्हणाले.
