मुंबई / नगर सह्याद्री :
मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रभर आंदोलने होत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांचा उपोषणााचा सातवा दिवस उजाडला आहे. आंदोलन उग्र रूप धारण करत आहे.
यावर सरकार काही निर्णय घेत आहे. परंतु आता मनोज जरांगे यांनी सरकारला आणखी एक धक्का दिला. मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर बोलताना जरागेंनी आरक्षणाबाबतचा तो निर्णय फेटाळून लावला आहे.
नेमका निर्णय काय होता व काय बोलणी झाली?
आरक्षणाबाबत चर्चा झाली. दुसरं काहीच घडलं नाही. रेकॉर्डनुसार आरक्षण घेण्यास आम्ही तयार नसल्याचे आम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितले. समितीचा प्राथमिक अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्रातील मराठ्यांना पूर्ण आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा.
त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा. अर्धवट आरक्षण देऊ नका अस स्पष्ट शब्दात सांगितल्याचं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. दुपारी १२-१ वाजता आम्ही आमच्या अभ्यासकांची बैठक बोलावली असून वकिलांशी चर्चा करू. मात्र, ८३ व्या क्रमांकावर ओबीसीतील जाती मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे बोलले जात आहे. २००४ चा जीआर दुरुस्त करा.
कारण व्यवसायावर आधारीत जाती निर्माण झाल्या आहेत. मराठ्यांचा शेतीचा व्यवसाय आहे. त्याच धर्तीवर आरक्षण द्या. आम्ही अर्धे आरक्षण घेणार नाही. कितीही बहाणे दिले तरी ऐकणार नाही. हे आम्ही स्पष्ट केले आहे. सरसकट प्रमाणपत्र द्या. कायदा संमत करण्यासाठी पुरावे आहेत. केवळ समितीला राज्याचा दर्जा द्यायचा आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, एका पुराव्यावरही आरक्षण देऊ शकता. तुमच्याकडे भरपूर पुरावे असून व्यवसाय शेती असल्याने अडचण येत नाही. कुणाचं आरक्षण कमी होणार नाही. 60 टक्के समाज ओबीसीत आहे, आम्ही थोडे आहोत. ५ कोटी मराठा आरक्षणात येत नाही. ज्यांना प्रमाणपत्र हवं ते घेतील ज्यांना नको ते घेणार नाही. कुणावर जोरजबरदस्ती नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
