गुंतवणूकदारांनो सावधान! जादा परताव्याच्या मोहात पडू नका!

पतसंस्थांच्या नावाखाली दोन-तीन भामट्यांनी, पती-पत्नीने स्थापन केलेल्या कंपन्यांमधून धूळफेक | मोबाईल ॲपवर का होतात व्यवहार?
स्पेशल रिपोर्ट | शिवाजी शिर्के
कंपनी कायद्यानुसार कंपनीची नोंदणी करायची. त्यासाठी दोघा- तिघांना डायरेक्टर दाखवायचे! कंपनीच्या नावासमोर प्रा. लि. असा शब्दप्रयोग घ्यायचा! गुंतवणूक करणारांना चांगला परताना देणार असल्याची आकर्षक जाहीरात करायची! त्यातून काही महिने- वर्षे चांगला परतावा द्यायचा! त्यातही काही कथीत पांढरपेशांना निवडायचे! त्यांच्याकडून माऊथ पब्लिसीटी सुरू झाली की चांगले उच्च शिक्षीतांसह सामान्य गुंतवणूकदारही त्यांची पुंजी घेऊन रांगेत उभे! दहा हजार रुपये गुंतवा आणि चाळीस आठवड्यात प्रत्येक आठवड्याला पाचशे रुपये या प्रमाणे परतावा घ्या!, अशी जाहीरात संदीप थोरातने टाकली. चाळीस आठवड्यात म्हणजेच अवघ्या दहा महिन्यात गुंतवणूकदाराला दहा हजाराचे वीस हजार! याला मिळाले- त्याला मिळाले! त्याने दोन लाख गुंतवले! दहा महिन्यात त्याला चार लाख मिळाले! गावभर बोभाटा! रात्रीतून आणखी चाळीस जण तयार! कंपनी कुठली माहिती नाही, संचालक कोण माहिती नाही! त्यांच्याकडून गुंतवणूक केलेल्या रकमेची पावती नाही! मोबाईल ॲपवर त्याचे अपडेट मिळत राहणार! दहा महिन्यात दुप्पट रक्कम करुन देणारे शेअर्स आणि त्यातील कंपन्या बोटावर मोजण्या इतक्याच! तरीही त्याला भाळतात अन्‌‍ कष्टाने कमावलेले गुंतवून नंतर काही महिन्यात- वर्षात जास्तीच्या अपेक्षेने तोंड झोडताना दिसतात. झटपट श्रीमंत नक्की कोणाला व्हायचंय हे समजून घेण्याची गरज आहे. ज्याच्याकडे गुंतवणूक करतो, तो आणि त्याचा एजंट कमिशन खाउन मोकळा होतो. तुमचे कष्टाचे पैसे मुद्दलासह जातात हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

‘मल्टी’ शब्दाने केला अनेकांचा घात! त्याला नीट समजून घेण्याची गरज!
फायनान्स कंपन्या सुरू करणे इतके सोप्पे नक्कीच नाही! तरीही फायनान्स हे नाव वापरले जाते. त्याला तसा परवाना मिळाला आहे की नाही तपासून घेण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने बहुराज्यीय कार्यक्षेत्र मागणाऱ्या पतसंस्था, बँका यांना मल्टिस्टेटचा परवाना दिला. त्यातून त्यांच्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आले. राज्याचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या पतसंस्था, बँका यांना राज्याच्या सहकार विभागाचे नियंत्रण! मल्टीनीधी, निधी, मल्टीसीटी, मल्टीपर्पज, फायनान्स हे शब्द मागे- पुढे करत सोयीच्या नावाची कंपनी नोंदणी करायची आणि तीच आर्थिक संस्था असल्याचे भासवायचे! हे मोठे रॅकेट अलिकडे तयार झाले आहे. नगरचाच विचार केला तर या रॅकेटमध्ये मातब्बर आहेत. थोरात, रायकर हे या हिमनगाचे टोक आहेत.

शिक्षण अवघे बारावी, तरीही कोट्यवधीला टोपी!
मल्टीनिधी, निधी, मल्टीसीटी, मल्टीपर्पज या सारखे शब्द वापरत उच्च शिक्षीत मंडळींची देखील दिशाभूल झाल्याचे समोर आले. नगर शहराचा विचार करता नगरमध्ये असे शब्दप्रयोग वापरत मल्टीनीधी नावाने जो बाजार मांडला गेला त्यातील अनेकजण दहावी- बारावीपास सुद्धा नसल्याचे समोर आले आहे. फक्त गोड बोलून विश्वास संपादन करण्याची कला त्यांच्याकडे आहे. त्यातूनच त्यांनी अनेकांना गंडा घातला. यातील पाचजण असे आहेत की त्यांनी अगदी सुरुवातीला एकत्र येऊन मल्टिनीधी ही कन्सेप्ट आणली. त्यातूनच त्यांनी पतसंस्थेसारखा कारभार चालवला. मात्र, वाटणीत वाद झाले आणि त्यानंतर या पाच जणांनी वेेगवेगळ्या नावाने हे निधी, मल्टीनिधी, मल्टीसीटीची दुकाने थाटली आणि नगरकरांच्या खिशावर दिवसाढवळ्या दरेोडे टाकण्यास प्रारंभ केला.

देवेंद्रजी, आवरा तुमच्या सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांना अन्‌‍ पोलिसांनाही!
सहकार विभागाचे अधिकारी अन्‌‍ पोलिस यांच्याच आशीर्वादाने खरे तर या टोळ्यांचे फावले आहे. खासगी सावकारकी करत असल्याची साधी तक्रार आली तरी लागलीच त्याला बेड्या ठोकण्यास आणि त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यास सहकार विभागाचे डीडीआर आणि एआर ऑफीस सरसावते. पोलिसही मागे पुढे पाहत नाहीत. संदीप थोरातकडे कोणतेही बँकींग लायसन नसताना त्याने गावोगाव कंपनीचे दुकान थाटले आणि त्यातून लाखोंना चुना लावला. सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संदीप थोरात दिसलाच नाही, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. दिवसाढवळ्या लूट होत असल्याचे पोलिस पाहतात! मात्र, तक्रार नसल्याने कारवाई करता येत नसल्याचा कांगावा करतात. रस्त्यावर हाणामारी झाली तर शांततेला बाधा आणली म्हणून हेच पोलिस स्वत: गुन्हा दाखल करतात. मग, असे असताना राजरोस या टोळ्या लुटत असल्याचे प्रकार समोर आले असतानाही पोलिस स्वत: गुन्हा दाखल करत नाहीत! खरंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांच्याकडेच गृहखाते आहे. त्यांनीच आता यात पुढाकार घेण्याची गरज आहे आणि या टोळ्यांना आवर घालायचा असेल तर कोणाच्या तक्रारीची वाट न पाहत असे दुकान दिसले की लागलीच त्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करून गुन्हे दाखल केले पाहिजेत! देवेंद्रजी, आपण यात लक्ष घालाल आणि ठगांच्या अशा टोळ्यांना आत टाकाल अशी माफक अपेक्षा आहे.

कंपन्या आहेत की पतसंस्था हे समजून घेण्याची गरज!
राज्याबाहेर कार्यक्षेत्र असणाऱ्या बँका, पतसंस्थांना मल्टिस्टेट दर्जा देण्याचे धोरण सहकार कायद्याने घेतले. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या सहकार विभागाने या संस्थांना त्यांच्या नावात मल्टीस्टेट शब्द वापरण्याचा परवाना दिला. मात्र ठगांच्या टोळीने यातच माती खाण्याचे धोरण घेतले. त्यानुसार या टोळ्यांनी त्यांच्या सोयीचे नाव कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसार तयार केले आणि त्या नावाचे पुढे मल्टीनीधी, निधी, मल्टीसीटी, मल्टीपर्पज, फायनान्स असे शब्द वापरले. त्याच्यापुढे जाऊन काहींनी प्रायव्हेट लिमिटेट, लिमीटेड असे शब्द त्याच्यात जोडले. यातून काहींना ही पतसंस्था वाटली तर काहींना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी वाटली. त्यातून विश्वास टाकला गेला आणि ही सारी मंडळी या बोक्यांच्या जाळ्यात अडकत गेली. मुळात त्यांना पतसंस्था, बँकींग प्रमाणे व्यवहार करण्याचा कोणताही परवाना नाही. मग जर परवानाच नसेल तर ते कोणत्या आधारावर तुमची रक्कम स्वीकारतात हे समजून घेण्याची गरज आहे. रक्कम स्वीकारताना त्याबदल्यात पतसंस्था- बँकांप्रमाणे त्या रकमेची काऊंटर स्लीप देतात, तशी स्लीप त्यांच्याकडून दिली जाते का? जर ती दिली जात नसेल आणि तुमच्याकडे त्यांनी डाऊनलोड करुन दिलेल्या ॲपमध्ये त्याचे व्यवहार दिसत असतील तर हा सर्व व्यवहार कोणत्या भरवशावर होतोय?

अखेर कोपरगावमधून सह्याद्री कंपनीने गाशा गुंडाळला!
संदीप थोरात याने कोपरगावमध्ये सह्याद्री मल्टीनिधीची शाखा असल्याचे भासवून तेथील स्थानिक बेरोजगारांना संस्थेत कामावर घेतले. त्या कर्मचाऱ्यांनी कोपरगाव शहरातून मिळेल तशी ठेव रक्कम जमा केली. काहींनी डेली ठेव रक्कम दिली. मात्र, ही रक्कम संबंधितांना वेळेत आणि मुदतीत मागे जाऊ शकली नाही. त्यामुळे कोपरगाव शहरातील गुंतवणूकदारांनी थेट कर्मचाऱ्यांना पकडले. या कर्मचाऱ्यांनी नगरमध्ये संदीप थोरातला गाठले. मात्र, त्याने नेहमीच्या स्टाईलने त्यांना टोलवण्याचा प्रयत्न केला. कर्मचारी आक्रमक होताच संदीप थोरात याने तेथील ठेवीदारांची थोडीफार रक्कम देण्यास प्रारंभ केल्याचे समजते. आता कोपरगाव शहरात ज्या जागेत सह्याद्रीचा कारभार चालू होता, त्या जागा मालकाने जागाच खाली करून घेतली. त्यामुळे येथील सर्व कागदपत्रे आणि दप्तर नगरला हलविण्यात आले. याचाच अर्थ आता कोपरगावमधून सह्याद्री मल्टिस्टेटचा कारभार गुंडाळला गेला आहे.

‘त्यांना’ रकमा स्वीकारण्याचा, त्यावर परतावा देण्याचा कोणताच अधिकार नाही!
खासगी बँका, सहकारी बँका, पतसंस्था- मल्टिस्टेट पतसंंस्था यांना बँकींगचे लायसन्स असते. त्यांच्यावर शासनाचे नियंत्रण असते आणि त्यांचे कामकाज चुकीच्या पद्धतीने झाले असेल त्यांना दंड आकारण्यापासून संचालक मंडळ बरखास्त करणे, त्या संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करणे आणि झालेल्या गैरव्यवहाराच्या रकमेची जबाबदारी निश्चित करुन त्याची वसुली करण्याचे अधिकार शासनाकडे असतात. मात्र, मल्टीनीधी, निधी, मल्टीसीटी, मल्टीपर्पज, फायनान्स हे शब्द मागे- पुढे करत सोयीच्या नावाची कंपनी नोंदणीकृत करुन तीच पतसंस्था असल्याचे भासविणाऱ्या भामट्यांच्या टोळ्यांकडून कोणत्याच प्रकारची वसुली शासन करु शकत नाही. पोलिसात गुन्हे दाखल होतील, त्यांना अटक होईल पण वसुलीचे काय आणि तुमच्या रकमेची काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. त्यामुळेच अशा मंडळींकडे जास्तीच्या परताव्याचे अमिष पाहून गुंतवणूक करण्याआधी दहावेळा विचार करा आणि या मोठ्या रॅकेटपासून सावध राहा!

संदीप थोरातला जागा मालकाने दाखवला नगरी दणका
सह्याद्री मल्टिनीधी ही पतसंस्था असल्याचे भासविण्यात संदीप थोरात हा काकणभर देखील कमी पडला नाही. संदीप थोरात याच्या कारनाम्याची वृत्तमालिका समोर येताच अनेकांना धक्काच बसला. नगर शहरासह नगर दक्षिणेत सह्याद्री मल्टिनीधीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणाऱ्यांना पुरती टोपी घातल्यानंतर आणि त्यांची गुंतवणूक रक्कम मागे देण्यास सपशेल अपयशी ठरलेल्या संदीप थोरात याने सह्याद्री मल्टीनीधीच्या माध्यमातून थेट कोपरगाव गाठले. नगर शहरातील एका माजी नगरसेवकाचा कोपरगावमधील गाळा त्याने भाड्याने घेतला. भाडे करार करताना सह्याद्री मल्टिनीधी, नगर या नावान केला. त्याच्याकडून सदर गाळ्याचे भाडे थकले. यानंतर जागा मालकाने संदीप थोरात याला नगरी हिसका दाखवला आणि त्याने त्याच्या कर्मचाऱ्याला सोबत घेत थेट कोपरगाव गाठले. दोन पंचांसमक्ष त्याने तेथील कागदपत्रे संबंधित संस्थेच्या संदीप थोरात याने पाठवलेल्या एका व्यक्तीच्या ताब्यात दिली. कार्यालयाचा गाळा खाली करून घेतल्यानंतर जागा मालकाने त्या गाळ्याला स्वत:चे कुलूप लावून पुन्हा नगर गाठले.

दाखवल्या जाणाऱ्या कंपन्या अनेकदा एमसीएकडे सर्च होत नाहीत!
संदीप थोरात याने फायनान्स कंपनी असल्याचे भासवत मध्यंतरी संपूर्ण नगर शहरात आणि जिल्ह्यात ज्या कंपनीच्या नावाने होर्डींग्ज लावले होते, त्या कंपनीबाबत काहींना शंका आल्या. ही कंपनी सुरु झाली, त्यात कोट्यवधीचे व्यवहार झाले, ती बंदही पडली तरीही ती शेवटपर्यंत एमसीए कडे सर्च झाली नाही हे वास्तव समोर आले आहे. कंपनी नोंदणीकृत नसताना आणि अस्तित्वातही नसताना फक्त आणि फक्त जाहीरातबाजीवर अनेकांनी विश्वास ठेवला आणि त्यातून अनेकांना गंडा बसला. पतसंस्था आणि बँकांमध्ये ठेव ठेवताना आपण दहावेळा विचार करतो. मात्र, या मंडळींची आकर्षक परतावा देणारी बोगस जाहीरात पाहून आपण भूलतो! काही काळ परतावाही चांगला मिळतो. मात्र, चांगला परतावा देणारी कोणतीच कंपनी जास्त काळ टिकल्याचे दिसले नाही. काही वर्षानंतर या मंडळींनी पोबारा केल्याचेच आढळून आले आहे.

कोणत्या कायद्यानुसार, नियमानुसार 45 दिवस, 51 दिवसानंतर पैसे परत ‘हे’ आधी समजून घ्या!
ङ्गआमच्यावर विश्वास असेल तरच आमच्याकडे गुंतवणूक करा. तुम्ही जमा केलेल्या रकमेची कोणतीही पावती आम्ही तुम्हाला देणार नाही. गुंतवणूक केलेली रक्कम तुम्हाला परत पाहिजे असेल तर तुम्ही विथड्रॉल स्लीपवर सही करुन दिल्यानंतर 45 दिवसांनी, 51 दिवसांनी तुमच्या खात्यावर तुमची रक्कम येईलफ, असे त्यांच्याकडून सांगितले जाते. तुमची ही रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवली जात असल्याचे ते सांगतात! मात्र, त्याच्यापुढे ते काहीच सांगत नाहीत. शेअर मार्केटवर नियंत्रण असणाऱ्या केंद्र शासनाशी निगडीत सेबी अथवा तत्सम नियंत्रकांकडून गुंतवणूकदारांना त्यांची शेअर्स रक्कम मागणी केल्यानंतर लागलीच त्याच दिवशी त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होते. मग, असे असताना ही मंडळी कोणत्या कायद्यानुसार 45 दिवस, 51 दिवसानंतर पैसे परत येतात हे समजून घेण्याची गरज आहे.