नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था
सरकारी महिला कर्मचारी आता कौटुंबिक निवृत्ती वेतनासाठी (पेन्शन) पतीऐवजी आपल्या मुला-मुलींना नामनिर्देशित करू शकतील. यासंदर्भात नवीन नियम लागू करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने नागरी सेवा (पेन्शन) नियम २०२१ मध्ये बदल केले आहेत. आता सरकारी क्षेत्रात काम करणार्‍या महिला कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मुलांना पेन्शन देता येणार आहे. महिलांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमाचे दूरगामी सामाजिक-आर्थिक परिणाम होतील. सोमवारी अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली. निवेदनात म्हटले, की यापूर्वी मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाच्या पत्नीला कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दिले जायचे, तर कुटुंबातील इतर सदस्य पती किंवा पत्नीच्या अपात्रतेनंतर किंवा मृत्यूनंतर पात्र ठरायचे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम २०२१ मध्ये सुधारणा सादर केली आहे.
महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकांना मृत्यूनंतर त्यांच्या जोडीदाराच्या जागी मुलाला/मुलांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याची सुविधा दिली आहे. वैवाहिक कलहामुळे घटस्फोटाची कारवाई होते किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंधक कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता यासारख्या कायद्यांतर्गत खटले दाखल होतात. अशा परिस्थितींना सामोरे जाण्यासाठी ही दुरुस्ती उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी म्हटले.
महिलांना समान हक्क मिळवून देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने हा निर्णय एक पाऊल असल्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. सध्या महिला कर्मचार्‍यांना याची परवानगी नव्हती आणि कौटुंबिक पेन्शनसाठी पतीला नॉमिनेट करायचे होते तर, केवळ विशेष परिस्थितीत कुटुंबातील इतर सदस्यांची निवड करण्याची सुविधा होती. सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचा सामाजिक जडणघडणीवर परिणाम होणार असून त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम दिसून येतील. सध्या महिला कर्मचारी केवळ पतीलाच कौटुंबिक पेन्शनसाठी नामनिर्देशित करू शकते.
आता तिला कोणत्याही मुला-मुलींना कौटुंबिक पेन्शनमध्ये नामांकित करण्याची सुविधा दिली जाईल. राज्यमंत्री सिंह म्हणाले, आम्ही महिला कर्मचार्‍यांच्या हातात ताकद दिली असून या सुधारणेमुळे वैवाहिक कलह, घटस्फोट प्रक्रिया, हुंडा किंवा इतर न्यायालयीन खटल्यांमध्ये महिलांना अतिरिक्त अधिकार मिळतील. यासाठी महिला कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांना लेखी अर्ज सादर करावा लागेल, ज्यात पतीच्या जागी मुलाला किंवा मुलीला उमेदवारी देण्याची मागणी करावी लागेल. महिला कर्मचार्‍याला मुले नसतील तर पेन्शन पतीला दिले जाईल, असे सरकारने म्हटले. जर पती कोणत्याही अल्पवयीन किंवा अपंग मुलाचा पालक असेल, तर तो वयस्कर होईपर्यंत पेन्शनसाठी पात्र असेल आणि मूल प्रौढ झाल्यानंतरच त्याला पेन्शन दिली जाईल.
