नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था
सरकारकडून मोफत दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. मोफत अन्नधान्य कधीपर्यंत वाटणार, असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. कोविडपासून मोफत रेशन मिळवणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत 81 कोटी लोकांना मोफत किंवा अनुदानित रेशन दिले जात असल्याचे केंद्राने न्यायालयाला सांगितल्यावर न्यायमूत सूर्यकांत आणि न्यायमूत मनमोहन यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. यावर खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले की, याचा अर्थ फक्त करदाते उरले आहेत.
स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या खटल्यात उपस्थित असलेले वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, ई-श्रमिक पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या स्थलांतरित मजुरांना मोफत रेशन मिळावे. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, मोफत किती देणार? या स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगाराच्या संधी, रोजगार आणि क्षमता निर्माण करण्यावर आपण का काम करत नाही? असा देखील सवाल यावेळी न्यायालायने उपस्थित केला.
भूषण पुढे म्हणाले की, न्यायालयाने वेळोवेळी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्थलांतरित मजुरांना शिधापत्रिका जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत जेणेकरुन त्यांना केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या मोफत रेशनचा लाभ घेता येईल. तसेच ते म्हणाले की, अलीकडील आदेशात असे म्हटले आहे की ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाहीत परंतु त्यांनी ई-श्रमिक पोर्टलवर नोंदणी केली आहे, त्यांना केंद्राकडून मोफत रेशन दिले जाईल.
न्यायमूत सूर्यकांत म्हणाले, ही समस्या आहे. आम्ही राज्यांना सर्व स्थलांतरित मजुरांना मोफत रेशन देण्याचे आदेश देताच, याठिकाणी कोणीही दिसणार नाही. ते पळून जातील. राज्यांना माहित आहे की ही केंद्राची जबाबदारी आहे, म्हणूनच ते रेशन कार्ड जारी करू शकतात. भूषण म्हणाले की, 2021 ची जनगणना झाली असती तर स्थलांतरित मजुरांची संख्या वाढली असती कारण केंद्र सध्या 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, केंद्र आणि राज्यांमध्ये मतभेद निर्माण करू नये, कारण असे केल्याने परिस्थिती कठीण होईल. असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.
