नागपूर / नगर सह्याद्री : राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखले-पूरकर यांनी आज (दि.२२ डिसेंबर) हा निर्णय दिला.
हा घोटाळा झाला त्यावेळी केदार हे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष होते. एकूण ११ पैकी ९ आरोपीविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित करून हा खटला चालविण्यात आला.
दोषी आरोपींमध्ये सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांचा समावेश आहे.
२००१-२००२ मध्ये बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून खरेदी केले गेले होते. परंतु त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही. ही रक्कम व्याजासह १५० कोटी रुपयांवर गेली आहे.
