सरकारी कार्यालयांकडून मागितली रोख रक्कम | ‘ऑडीओ क्लीप’ सोशल मिडियावर व्हायरल
पारनेर | नगर सह्याद्री-
Parner News : अवैध वाळू तस्करीच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणार्‍या राधाकृष्ण विखे पाटील यांना त्यांच्याच जिल्ह्यातील तहसीलदाराने कशा वाकुल्या दाखविल्या हे दोन दिवसांपूर्वीच समोर आले. आता त्याच पारनेरच्या तहसीलदारांनी विखे पाटलांच्या एका कार्यक्रमासाठी अधिकार्‍यांकडून पैसे जमा केल्याचे समोर आले आहे. विखे पाटील यांचा पारनेरमध्ये मागील आठवड्यात जनता दरबार पार पडला. विखे पाटलांच्या दौर्‍याआधी तयारीची बैठक तहसीलदार सौंदाणे यांनी घेतली.
यासाठी कृषी, बांधकाम, नगरपंचायत यासह सर्व विभागाच्या तालुकास्तरीय अधिकार्‍यांची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत गायत्री सौंदाणे यांनी कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या नावाखाली अधिकार्‍यांकडून पैशाची मागणी केली आणि कोणी किती पैसे द्यायचे हे देखील आदेशित केली. अत्यंत धक्कादायक असा हा प्रकार आहे. अधिकार्‍यांच्या आढावा बैठकीत पारनेर तहसीलदार गायत्री सौंदाणे यांचा त्या आढावा बैठकीतील अधिकार्‍यांशी बोलतानाच्या ऑडीओ क्लीपमधील संवाद…
तहसीलदार- महसूलमंत्री येताहेत… आता आपल्याला या कार्यक्रमासाठी दोन ते अडीच लाख रुपये लागताहेत. मला सगळ्या डिपार्टमेंटने दहा- दहा हजार रुपये द्यायचेत. कृषी आणि बीडीओच्या प्रत्येक सबडीव्हीजनने वीस हजार रुपये, सीईओंनी वीस हजार रुपये, बीडीओ आणि त्यांच्या डिपार्टमेंटने दहा- दहा हजार रुपये द्यायचेत. कृपया आजच पैसे द्या. मंडपवाल्याने आजच अ‍ॅडव्हान्स मागीतला आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी अ‍ॅडव्हान्स जमा करा. कृषी ऑफीस वीस, सीईओ ऑफीस वीस- वीस, कृषी ऑफीस आणि त्यांचे सबडिव्हीजन दहा- दहा हजार रुपये, आणि पुन्हा- पुन्हा मला पैसे मागायला लावू नका!आज तुम्ही सर्व तयारीनीशी यावं असं वाटलं होतं. पैसे घेऊन यावं. तुम्ही आता पैसे जमा करा. नसतील तर मागून घ्या, सगळ्यांनी. बीडीओ ऑफीस दहा हजार, आयसीडीएस दहा हजार, पशुसंवर्धन दहा, नगरपंचायत वीस, तालुका कृषी अधिकारी वीस, माझे वीस असे सगळ्यांचे मिळून जेव्हढे पैसे होतील तेव्हढे. सगळे मिळून जे होतील ते आणि बाकी नंतर बघू काय होतील ते.
पैसे कृपया लवकर जमा करा. मागच्या वेळेसचा वाईट अनुभव आहे. कोणीच पैसे दिले नाही. मागच्या वेळी माझा दीड ते दोन लाख रुपये खर्च झाला. प्रोटोकॉलचा जो खर्च आहे तो आम्ही तुमच्याकडून घेणार नाही. फक्त मंडप, फ्लेक्स याचा जो खर्च आहे तो तुम्हा सगळ्यांना द्यावा लागेल. त्याचमुळे सगळ्यांनी पैसे जमा करा. कार्यक्रमाला अनुदान नाही. हा खर्च आपण पगारातून द्यायचा आहे. मागच्या वेळी पण नव्हतं. आम्ही पगारातून दिले. अनुदान नाही. नाही तर मग वाटून घ्या. मंडपचं तुम्ही करा. मी माझ्या वाट्याचं मी करते. काही हरकत नाही.
प्रत्येकाने काम वाटून घेतलं तरी मला काहीच अडचण नाही. वीस द्या, काही हरकत नाही. मंडपवाल्याकडे डायरेक्ट दिले तरी चालतील काही प्रॉब्लेम नाही. मंडपवाल्याला आपल्याला एक लाख तीस हजार रुपये द्यायचेत. तो एक लाख साठ हजार रुपये म्हणत होता. साहेबांनी त्याला एक तीस वर आणलं. त्याला लोकसभेचं लालूच दाखवलंय. त्याला पुढचं कॉन्ट्रॅक्ट देण्याचा शब्द दिलाय. जेवणाचे पैसे वाचलेत. एसटीचे वाचलेत. वीस बुके सांगितलेत.
पाण्याच्या बाटल्या सांगितल्यात. ते जार आणणार आहेत. तरीही आठ- दहा हजाराच्या पाण्याच्या बाटल्या आणून ठेवल्यात. ऐनवेळेस गडबड नको. आम्हाला कालच्या आढावा दौर्‍याचा अत्यंत वाईट अनुभव आला. आणि बाकी फ्लेक्स वगैरे त्याचे बील अजून आलं नाही. त्याचं बील एक पाचपन्नास हजार रुपये येईल.
अन्य दुसरी महिला अधिकारी- एव्हढं कॉन्ट्रीब्युशन येणार नाही. आपल्यात विभाग किती आहेत?
(यानंतर बैठकीचे कामकाज संपलं).
अत्यंत धक्कादायक असा हा प्रकार आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे यांच्याच तालुक्यातील या तहसीलदार आहेत. महसूलमंत्र्यांच्या कार्यक्रमासाठी असे कलेक्शन करणार्‍या या तहसीलदारांवर आता काय कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक संघटनांकडून होऊ लागली आहे.
अत्यंत चुकीचा प्रकार; कारवाई होणार- विखे पाटील
आढावा बैठक आणि जनता दरबार या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न सोडविण्याचा उद्देश असतो. मात्र, या बैठकांच्या नावाखाली तहसीलदारांनी अन्य अधिकार्‍यांना वेठीस धरणे आणि त्यांच्याकडून पैशाची मागणी करणे अत्यंत चुकीचे आहे. अशा अधिकार्‍यांची गय केली जाणार नाही. शासकीय कार्यक्रम असताना अशा प्रकारे अन्य अधिकार्‍यांकडून पैशाची मागणी करणे चुकीचे असून याची दखल आमच्या कार्यालयाने घेतली असल्याचे महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्या संपर्क कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
