नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर घालण्यात आलेली बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून कांद्याचा प्रश्न चर्चेत होता. कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे आणि कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्याने शेतकर्‍यांमध्ये सरकार विरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला होता.
परंतु आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कांद्याचे दर आटोयात राहावेत यासाठी मोदी सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी आणली होती. मात्र, यामुळे सामान्य शेतकर्‍यांमध्ये त्याविषयी नाराजी होती. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्यातील महायुतीचे नेते प्रयत्न करत होते. आता या संदर्भात केंद्राने मोठा निर्णय घेतला आहे.
भाजपला होणार फायदा?
दरम्यान, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंतच लागू होती. परंतु सरकारने २२ मार्च २०२४ रोजी एक अधिसूचना जारी करून निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी वाढवली होती. यानंतर २५ एप्रिल २०२४ रोजी गुजरातमधून २००० मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्यास सरकारने मान्यता दिल्यावर महाराष्ट्रात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यानंतर देशात कांदा निर्यात खुली केल्यानंतर याचा फायदा महाराष्ट्रातील तीन टप्प्यात होणार मतदानावर दिसून येणार का? याचा फायदा भाजपला होणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
