कान्हूरपठार।नगर सह्याद्री
येथील कान्हूरपठार मल्टी-स्टेट या पतसंस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडी पोटी जमीनदाराने दिलेला धनादेश न वटल्याने अहमदनगर येथील १५ वे अति. न्यायदंडाधिकारी श्री.डी. एम.झाटे यांनी आरोपीस २ वर्ष सक्त मजुरी व ७५ लाखांचा दंड तसेच दंड न भरल्यास ६ महिन्यांची साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली आहे.
अधिक माहिती अशी की, विजय जगगनाथ अडसुरे यांनी कान्हूरपठार मल्टी-स्टेट या पतसंस्थेकडून १ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. सदर कर्ज थकीत झाले असता कर्जदाराने कर्ज भरण्यास असमर्थतता दर्शवली. अडसुरे यांच्या विरुद्ध पतसंस्थेने विविध ठिकाणी थकीत कर्ज वसुलीची कार्यवाही चालू केली. त्यानंतर संस्थेने सदर कर्जदाराचे जामीनदार अभय सुरेश दिघे यांना जमीनदार या नात्याने थकीत कर्जाची मागणी केली असता त्यांनी कर्जफेडी पोटी थकीत कर्ज रकमेचा रक्कम रुपये ६८ लाख २० हजार ८४२ रुपयांचा धनादेश पतसंस्थेस दिला होता. सदर धनादेश अनादरीत झाल्यानंतर फिर्यादी संस्थेने जमीनदार आरोपी अभय सुरेश दिघे यांचे विरुद्ध अहमदनगर न्यायालयात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्याचे कलम १३८ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला होता.
सदर खटल्याचे कामकाज हे १५ वे अति. न्यायदंडाधिकारी डी. एम.झाटे यांच्या पुढे चालले. सर्व साक्षी व पुरावे अवलोकन केल्यानंतर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कर्ज भरणे हि कर्जदारा इतकीच जमीनदारांची सुध्दा जबाबदारी आहे.आरोपी अभय सुरेश दिघे यांना जामीनदार या नात्याने कर्ज फेड न केल्याने २ वर्ष सक्त मजुरी व ७५ लाखांचा दंड तसेच दंड न भरल्यास ६ महिन्यांची साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली आहे. या खटल्यात पटसंस्थेतर्फे अँड .एम.डी. पवार यांनी कामकाज पाहिले त्यांना अँड धनंजय म्हस्के यांनी सहकार्य केले.
कान्हूरपठार पतसंस्थेच्या या खटल्याच्या निकालाच्या निमित्ताने मा.न्यायालयाने कर्जबुडव्या कर्जदार व त्यांच्या जमीनदारांवर अंकुश बसवला असून सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या आर्थिक संस्थांना कर्ज वसुलीचा एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. इतर संस्थांनीही कान्हूरपठार पतसंस्थे प्रमाणे कर्ज वसुली करीता प्रयत्न करावे. अशाच पद्धतीने इतर संस्थांनी कर्ज वसुली केल्यास संस्थांचे आर्थिक आरोग्य ठणठणीत राहील असे मत संस्थेच्या कार्यकारी संचालीका नमिता ठुबे तसेच संचालक मंडळ यांनी व्यक्त केले.
