विटा | नगर सह्याद्री –
सत्तर वर्षापासून मराठ्यांना आरक्षण होते. पण, समिती स्थापन झाल्यावर वेळोवेळी पुरावे नसल्याचे कारण देण्यात आले. सत्तर वर्षे ओबीसी नेत्यांचा सरकारवर दबाव होता. त्यामुळे पुरावे लपवून ठेवले होते, असा गंभीर आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला आहे.
जरांगे-पाटील यांची सांगली जिल्ह्यात विटा येथे सभा झाली. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाची लढाई एकजुटीमुळे अंतिम टप्प्यात आली आहे. सत्तर वर्षापासून मराठ्यांना आरक्षण होत; पण, जेव्हा समिती स्थापन झाल्या आणि दस्तावेज शोधण्याचे काम झाले, तेव्हा मराठ्यांचे पुरावे नसल्याचे सांगितले गेले. सत्तर वर्षे ओबीसी नेत्यांचा सरकारवर दबाव होता. पुरावे लपवून ठेवले होते. प्रत्येकवेळी पुरावे नसल्याने मराठ्यांना आरक्षण देता येत नाही, असे सांगितले जायचे. मात्र, घराघरातील मराठा एकत्र आला आणि न्यायासाठी लढा सुरू केला. ही एकजूट पाहून सरकारने पुरावे शोधण्यास सुरूवात केली.
आता प्रत्येक जिल्ह्यात लाखांमध्ये मराठ्यांच्या नोंदी आढळल्या आहेत. मग, १८०५ ते १९६७ आणि १९६७ ते २०२३ पर्यंत आढळलेल्या पुराव्याच्या आधारे ७० वर्षापूर्वी आरक्षण दिले असतं तर मराठा ही जगात प्रगत जात राहिली असती.
आम्हाला दाबून मारण्याचा प्रयत्न कुणी केला? आमच्याकडे पुरावे असतानाही ७० वर्षे आरक्षण कुणी दिले नाही? आरक्षण असताना आमच्या जागा हडप करण्यात आल्या, असेही जरांगे-पाटील म्हणाले.
