नवी दिल्ली
बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ आरोपींची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. या निर्णयावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. या निर्णयासंदर्भात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. अखेर बिल्किस बानो यांना न्याय मिळाला असून गुजरात सरकारने या ११ आरोपींची शिक्षा कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे.
२००२ च्या गुजरात दंगलींदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर ११ आरोपींनी सामुहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. त्या पाठोपाठ त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बलात्काराच्या प्रकरणात ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षाही झाली. मात्र, गेल्या वर्षी यातील काही आरोपींची उर्वरित शिक्षा कमी करून त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आज या प्रकरणी न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना गुजरात सरकारला फटकारले आहे. हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालून त्यांना शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारने या ११ आरोपींची शिक्षा कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जात आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना व न्यायमूर्ती उज्जला भूयान यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. मे २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यातील एका आरोपीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान शिक्षा कमी करण्यासंदर्भात गुजरात सरकारने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. हा निकाल न्यायायाने यावेळी अपुर्‍या पुराव्यांच्या आधारे दिल्याचे नमूद करत रद्द ठरवला.
