सुपा | नगर सह्याद्री-
सोमवार दि. १८ डिसेंबर रोजी अहमदनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेत रस्ते व शिवपानंद रस्ते शेतकर्‍यांचे पेरू आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना शेत रस्ते करण्यासाठी जाहीर निवेदन देण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलनाची दखल घेत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील गावांमधील शेतकर्‍यांना शेत रस्ता व शेत पाणंद रस्ता आणि शिव रस्ते अतिक्रमण असल्यामुळे वाहतुकीसाठी योग्य नसल्याने शेतकर्‍यांना शेतीमध्ये वखरणी, पेरणी, मशागत , कापणी, उत्पादित पिक वाहतूक यासाठी यंत्रसामुग्री, ट्रॅक्टर, ट्रक, ऊसाची ट्रक, बैलगाडी, टेम्पो इत्यादी साधने शेतात नेणे आणणे अवघड होत चालले आहे. शेतकर्‍यांनी यापूर्वी प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे शेती रस्त्यासाठी विनंती अर्ज दाखल केलेले आहेत. परंतु तहसीलदार कोणत्याही प्रकारचे निर्णय देत नाहीत.
महसूल अधिनियम १९६६ च्या १४३ कलम नुसार तहसीलदारांनी रस्ता उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. परंतु कोणतीही कारवाई होत नाही या कारणामुळे पारनेर तालुक्यातील नारायणगव्हाण येथील महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद रस्ता चळवळीचे प्रणेते शरदराव पवळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये अ‍ॅड. प्रतीक्षा काळे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली असता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी आदेश दिला की, तालुक्याच्या तहसीलदारांनी शेतकर्‍यांचा अर्ज आल्यानंतर ६० दिवसांमध्ये कारवाई करून शेतकर्‍यांना रस्ता उपलब्ध करून द्यावा असे संकेत दिलेले आहेत.
असे असताना संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदार शिव पानंद शेत रस्त्यांच्या हदद निश्चित करून शेतरस्ते खुले करत नाहीत. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये जनजागृती करत जिल्हाधिकारी अहमदनगर कार्यालयावर १८ डिसेंबर रोजी पेरू वाटप आंदोलन करण्यात आले. शेत व शिवपानंद रस्त्याच्या समस्या निवारणासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील विशेषतः पारनेर, श्रीगोंदा, नेवासा, संगमनेर, शेवगाव, पाथर्डी, श्रीरामपूर, अकोले, राहुरी ,कर्जत आदी तालुक्यातील शेतकरी या शेतरस्त्यांच्या पेरू आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य शेत व शिवपानंद रस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे, नाथाभाऊ शिंदे, अ‍ॅड.राजेंद्र नागवडे, अ‍ॅड.अजिंक्य गवळी, दादासाहेब जंगले, परेश वाबळे, किरण कुरुमकर, अ‍ॅड.गोरख कडूस पाटील, दत्तात्रय गुंजाळ, द्विगविज फटांगरे, रामदास लोणकर, संजय साबळे, योगेंद्र बंदे, दशरथ वाळूंज ,भाऊसाहेब वाळूंज, हौशिराम कुदळे, सागर सोनटक्के, बालेंद्र पोतदार, सतीश पटारे, अशोक ताके, संतोष भाऊसाहेब शिंदे, गणेश नामदेव शिंदे, कचरू बाबुराव शिंदे, अ‍ॅड. महेश जामदार, सुहास मापरी, संदीप आलवणे व डॉक्टर करण सिंह घुले पाटील उपस्थित होते.
जिल्हाधिकार्‍यांची न्याय देण्यासाठी ठोस भुमिका
जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांकडून शिव पानंद शेतरस्त्यांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे असे निवेदन देण्यात आले. असुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशासह शासनिर्णयाची अमलबजावनी करण्यात यावी यावर जिल्हाधिकार्यांनी आंदोनकर्त्यांना न्याय देण्यासाठी ठोस भुमिका घेतली. परंतु प्रत्यक्ष कार्यवाही न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्यभर शेत तिथे रस्ता अभियानाची जागृती करू, राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी महाराष्ट्र शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीच्या माध्यमातुन पुढील लढा मंत्रालयावर उभारण्यात येईल.
– शरद पवळे, सामाजिक कार्यकर्ते
