नगर सहयाद्री / दिल्ली : अवघ्या देशाचं लक्ष आज सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागलं होत. सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वपूर्ण सुनावणी सुरु होती. 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी जम्मू काश्मीरसाठीचं 370 कलम हटवण्यात आलं.
देशभरात याच बहुतांशी लोकांनी स्वागतच केलं. 370 कलम हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काश्मीर आणि लडाख या दोन भागांमध्ये जम्मू काश्मीर राज्य विभागलं गेलं. आता हे दोनही प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश आहेत. मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या.
या याचिकांवर सुनावणी झाली. आज न्यायालयात कलम 370 हटवण्याचा निर्णय वैध की अवैध होता, याबाबत निर्णय अखेर निर्णय झाला आहे. जम्मू-काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक आहे, जम्मू-काश्मिरला भारताचंच संविधान लागू होईल असं आज सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. कलम ३७० हटवणं हा योग्य निर्णय आहे, केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मक दृष्ट्या योग्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
काश्मीरचा समावेश भारतीय संघराज्यात करतेवेळी राज्याला अंतर्गत स्वायत्तता नव्हती, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं आहे. “राज्यघटना सर्वोच्च असेल हे काश्मीरच्या महाराजांनी प्रतिज्ञापत्रात मान्य केलं आहे. तसेच, घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता असल्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. खुद्द जम्मू-काश्मीरच्या घटनेमध्येही स्वायत्ततेसंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात सांगितलं. “जम्मू-काश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा वेगळी अशी कोणतीही अंतर्गत स्वायत्तता नाही”, असंही न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे.
पुढे असंही म्हटलं आहे की, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात नमूद केलं आहे.
राष्ट्रपतींवर राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरींची पूर्वअट नाही
काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळला आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयासाठी विधिमंडळाच्या शिफारशींची पूर्वअट गैरलागू होती. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ बरखास्त झाल्यानंतर राष्ट्रपतींचा हा अधिकार अबाधित होता. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्यात त्यानुसार निर्णय घेणे हे वैधच होते, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
३७० कलम तात्पुरते
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात असेही स्पष्ट केले, की जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होते. तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केले आहे.
एका झटयात हे घडले नाही
काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करून भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तत्वे लागू करण्याची प्रक्रिया अचानक एका झटयात झालेली नाही. इतिहासातून हे दिसून आले आहे की जम्मू-काश्मीर टप्प्याटप्प्याने घटनात्मक अंतर्भाव करण्याची प्रक्रिया होत नव्हती. हे असे काही नाही की ७० वर्षांनंतर अचानक देशाची राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू झाली. ही हळूहळू झालेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आम्ही हे स्पष्ट करतो की राज्यघटनेची सर्व तत्वे व कलम जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केले जाऊ शकतात, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
