छत्रपती संभाजीनगर। नगर सहयाद्री
राज्य सरकारच्या वतीने मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या बाबत मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.
या आधी देखील दोन वेळा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, या विरोधात याचिका दाखल करुन आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे एक बाजू ऐकून आरक्षणाची अडचण वाढू नये, यासाठी ही कॅव्हेट दाखल करण्यात आली असल्याचे मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत मराठा समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. तर या बाबत कोणताही संभ्रम ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. या वेळी दिलेले मराठा आरक्षण टिकेल, असा मला विश्वास वाटत असल्याचे विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या आहेत. त्यांनी ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण घ्यावे, तसेच ज्यांच्या नोंदी सापडलेल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी हे दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. पण शासनावर अवलंबून न राहता कोणी याचिका दाखल केली तर मराठा समाजाचे म्हणणं ऐकावं यासाठी हे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टात क्रिएटिव्ह याचिक पेडिंग आहे. यापुढे देखील माझे न्यायालयीन लढाई सुरू राहील आणि त्यासाठी हे कॅव्हेट दाखल केला असल्याचे विनोद पाटील यांनी सांगितले.
