अहमदनगर। नगर सहयाद्री-
महापालिकेची मुदत २७ डिसेंबरला मध्यरात्रीच संपुष्टात आल्याने यापुढे कोणतीही सभा, बैठका घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे गुरूवारी होणारी स्थायी समितीची सभा झाली नाही, तर शुक्रवारी होणारी महासभा देखील होऊ शकणार नाही.
महापालिकेतील लोकनियुक्त मंडळाची मुदत ३१ डिसेंबरला संपत असल्याचे गृहित धरून सत्ताधार्‍यांनी अखेरच्या काळात सभा घेण्याचा सपाटा लावण्यात आला होता. यात काही महत्त्वाच्या कामांच्या निविदांबरोबरच शहरातील मोक्याच्या जागा भाडेपट्टीने देण्याच्या नावाखाली वाटून घेण्याचा प्रयत्न होता. गुरूवारी होणार्‍या स्थायी समितीच्या सभेत जागा भाडेपट्टीने देण्यासाठी तसेच गाळा हस्तांतर असे विषय होते. शुक्रवारच्या महासभेतही अशाच प्रकारच्या काही विषयांना मंजुरी देण्याचे घाटत होते.
असे असतानाच गुरूवारी सकाळी महापालिका आयुक्तांनी २७ डिसेंबरलाच मुदत संपुष्टात आल्यासंदर्भात पत्र काढले आहे. तसेच मुदत संपल्यामुळे पुढील काळात कोणत्याही प्रकारची सभा, बैठक घेता येणार नाही, असेही निर्देश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेची मुदत २७ संपत असल्याचे व त्यानुसार प्रशासक नियुक्त करण्यासंदर्भात सरकारला पत्र दिले होते. त्या अनुषंगाने आयुक्तांनी हे पत्र काढले आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह प्रमुख अधिकार्‍यांना या पत्राच्या प्रती देण्यात आल्या आहेत.
आपल्या कार्यकाळातील अखेरची सभा, असे समजून सभेची पूर्णतः तयारी झालेली होती. स्थायी समितीनेही विविध विषयांवर सभा आयोजित केली होती. त्यातील काही विषय निविदा मंजुरीचे होते. ही कामे महत्त्वाची असल्याने या विषयांना प्रशासक काळात मंजुरी देऊन ती तातडीने करून घेता येतात. मात्र निविदा मंजुरीचा विषय सभेपुढे आल्यानंतर ती मंजुरीची ‘प्रक्रिया’ येेथील महापालिकेत ठरलेली आहे.
संबंधित निविदाधारकाने ‘भेट’ घेतल्याशिवाय विषय मंजूर होत नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. ही ‘प्रक्रिया’ पार पाडणारे आता तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे. कारण ऐनवेळी सभा व बैठकांना मनाईचा आदेश प्रशासनाकडून काढण्यात आला आहे. त्यापूर्वीच ‘प्रक्रिया’ व ‘भेटीगाठी’ झाल्या असतील तर निविदाधारकांसाठी ते डोकेदुखी ठरू शकते.
जागांसाठी दबावाची शक्यता
शहरातील मोक्याच्या जागा वाटून घेण्यासाठी आटापिटा सुरू होता. संबंधित खात्यावर दबाव टाकून हवी तशी टीपणी तयार करून घेण्यात येत होती. सभेचा निर्णय म्हणून प्रशासनही त्याकडे कानाडोळा करत होते. मात्र आता सभेलाच मनाई केली असल्याने हे विषय पुढील काळात प्रशासकाकडून मंजूर करून घेण्यासाठी धडपड सुरू होईल. त्यासाठी दबाव आणण्याची शक्यता आहे. जागा वाटपाला अनेकांचा विरोध आहे. काहींनी त्या संदर्भात निवेदनेही दिली आहेत. या विरोधाला न जुमानता प्रशासक काळात मोक्याच्या जागा घशात घालणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रशासक कोण?
राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेची मुदत संपल्याकडे लक्ष वेधताना प्रशासक नियुक्तीचे निर्देश दिले आहेत. बुधवारी मध्यरात्री महापालिकेची मुदत संपल्यामुळे आता प्रशासक कोण, या संदर्भात नगरविकास खात्याकडून कोणत्याही क्षणी पत्र येऊ शकते. बहुतांश महापालिकेत तेथील आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेले असल्याने येथेही तेच होण्याची शक्यता अधिक आहे.
