अहमदनगर। नगर सहयाद्री
निंबळक ग्रामपंचायतीकडे माहिती अधिकार कायद्यामध्ये मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यानंतर माहिती आधिकार आयुक्तांनीही याकडे दुर्लक्ष केले. याविरोधात निंबळकचे संतोष घोलप यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ३४ दिवसांत याचिका निकाली काढून राज्य माहिती आयुक्तांवर ताशेरे ओढले. तातडीने व जास्तीत जास्त ९० दिवसांत या प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती घोलप यांनी दिली आहे.
घोलप यांनी निंबळक ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये असलेल्या एमआयडीसीमधील कंपन्यांकडून ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या कराचा सर्व तपशील, विकासनिधी, कामाचे आराखडे व ऑडिट रिपोर्ट, बाणिज्य दराने कर आकारणी केलेल्या मिळकतीची वर्णनासह माहिती मागितली होती.
ग्रामपंचायतीने माहिती न दिल्याने घोलप यांनी प्रथम अपील दाखल केले. अपिलीय अधिका-याने सर्व माहिती देण्याचे आदेश काढले. परंतु ग्रामपंचायतीने माहिती दिली नाही. म्हणून घोलप यांनी एप्रिल २०२३ रोजी माहिती आयुक्त यांच्याकडे द्वितीय अपील दाखल केले व त्यानंतर आयुक्तांना तीन वेळा स्मरणपत्र पाठवून तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली.
परंतु राज्य माहिती आयुक्तांनी कार्यवाही केली नाही. म्हणून घोलप यांनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी व राज्य माहिती आयुक्त या सर्वाविरूध्द जनहित याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्ये यांच्यासमोर ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुनावणी झाली.
दाखल तारखेपासून ३४ दिवसांतच हे प्रकरण निकाली काढून माहिती अधिकाराच्या कायद्यात एक ऐतिहासिक व अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. तातडीने व जास्तीत जास्त ९० दिवसांत सदर प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी राज्य माहिती आयुक्त यांना काढले व कुठलेही प्रकरण इतके दिवस प्रलंबित ठेवले जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण नोंदवले असल्याचे घोलप यांनी सांगितले.
