पुणे । नगर सहयाद्री-
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटाने जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे. या जाहीरनाम्यात अनेक मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीपासून ते महिलांसाठीच्या आरक्षणापर्यंतच्या सर्व मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आले. यामध्ये गॅसच्या किमती कमी करून त्या ५०० रुपयांपर्यंत आणल्या जातील. महिलांना नोकरीमध्ये ५० टक्के आरक्षण, जातनिहाय जनगणना त्याचबरोबर पेट्रोल-डिझेलवरील करांची पुनर्रचना करू असे देखील जयंत पाटील यांनी जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी येत्या २६ एप्रिल रोजी मतदान पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यातील मतदारसंघांमधला प्रचार थांबला आहे. मात्र, राष्ट्रीय स्तरावर इतर टप्प्यांसाठी मतदान आणि प्रचार मात्र चालू आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गटाकडून निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला.
सकाळी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्द्यांचा उल्लेख केला.
शपथपत्रात समाजातल्या सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू असं म्हणणे मांडले आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती कमी करून ५०० रुपयांपर्यंत आणल्या जातील. गरज पडली, तर केंद्र सरकार त्यासाठी अनुदानही देईल, जसं पूर्वी यूपीएच्या काळात व्हायचं. पेट्रोल-डिझेलवरील करांची पुनर्रचना करू. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे वाढलेले दर मर्यादेत आणण्याचं काम होईल, असे म्हणत जयंत पाटील यांनी जाहीरनाम्यातील दोन प्रमुख तरतुदींचा उल्लेख केला आहे.
दरम्यान, महिलांसाठी शासकीय नोकर्‍यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
देशभरात ३० लाखाच्या आसपास रिक्त जागा आहेत. आम्ही सत्तेत गेल्यानंतर त्या भरण्याचा आग्रह करू. महिलांचं शासकीय नोकरीतलं आरक्षण ५० टक्के ठेवण्याचा आग्रह केला जाईल. परीक्षा शुल्क माफ केलं जाईल. महिला शिक्षणातील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शेतकर्‍यांच्या अडचणींवर काम करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग निर्माण केला जाईल. शासकीय क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांच्या भरतीला पायबंद घातला जाईल.जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी आग्रह धरला जाईल. ५० टक्के आरक्षणाची अट दूर करण्याचा प्रयत्न करू. खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करू. अल्पसंख्याकांसाठी सच्चर आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचं काम करू. शेती आणि शैक्षणिक वस्तूंवर शून्य जीएसटी केला जाईल. तसेच, अग्निवीर योजना रद्द करण्यासाठी काम होईल, असंही जयंत पाटील म्हणाले.
