अहमदनगर। नगर सहयाद्री
महापालिकेच्या नगररचना विभागातील गेल्या काही महिन्यातील निर्णयांची बारकाईने माहिती घेतली असता त्यातील बहुतांश निर्णय आर्थिक प्रलोभनांना बळी पडून घेतले गेल्याचे समोर येत आहे. राजकीय दबाव, हा मुलामा लावून चाललेला हा खेळ थांबवणे प्रशासकांनाही हाताबाहेर गेले का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
शहरातील मोक्याच्या जागा वाटपाचा निर्णय मध्यंतरी वादग्रस्त ठरला. मनपातील लोकनियुक्त मंडळाची मुदत संपत आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात महापालिका मालकीच्या जागा भाडेपट्टीने देण्याचे निर्णय घेण्यात आले. अगदी शेवटच्या सभेपर्यंत या विषयांना मंजुरी देण्याचे घाटत होते. २८ डिसेंबरला आयोजित केलेल्या स्थायी समितीच्या सभेतही थोडेथोडके नव्हे, तर असे सहा विषय घेण्यात आले होते.
मात्र २७ तारखेला मध्यरात्रीच महापालिकेची मुदत संपली आणि तसे पत्र सकाळीच महापालिकेला मिळाल्यामुळे ही सभा रद्द करावी लागली. त्यामुळे या जागा वाचल्या असल्या तरी प्रशासकामार्फत हे विषय मंजूर करून घेण्याचे प्रयत्न जोरदार सुरू आहेत. यात साहजिकच नगररचना विभाग आघाडीवर असल्याचे समजते. येथे राजकीय दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र राजकीय दबावाबरोबरच आर्थिक प्रलोभन हे देखील मोठे कारण असल्याचे समोर येत आहे.
२७ डिसेंबरपूर्वी ज्या जागा भाडेपट्टीने देण्यात आल्या आहेत, त्यात प्रोफेसर कॉलनी या सावेडी उपनगरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणच्या जागांचा समावेश आहे. सावेडी क्रीडा संकुलात यापूर्वी नाट्यगृहासाठी जागा देण्याचे ठरले असताना त्याला त्यावेळी विरोध करण्यात आला होता. मुलांना खेळण्यासाठी जागाच राहणार नाही, असे सांगून हा विरोध केला गेला. मात्र नंतर यातीलच काही राजकारण्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना पुढे करून येथील रिकाम्या जागा मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महापालिकेच्या रिकाम्या जागा देताना तेथे बांधकाम करू नये, असा नियम आहे. मात्र नगररचना विभागाच्या आशिर्वादाने या नियमालाही पळवाट शोधण्यात आली. ही पळवाट फुकट सापडलेली नाही, अशी चर्चा महापालिकेत आहे. विशेष म्हणजे जागा दिली किती आणि बांधकाम किती जागेवर चालू आहे, हे पाहण्याची तसदी देखील नगररचना विभागाने घेतली नाही. सर्वसामान्यांनी एक इंच बांधकाम जास्त केले तर त्यांच्यावर लाखोंचा दंड वसूल करणारा नगररचना विभाग आपण काढलेल्या पळवाटेचा कसा दुरूपयोग केला जातो, हे पाहणे विसरले. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यात नगररचना विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची तपासणी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
अंतर्गत बदल्या
नगररचना विभागाने मध्यंतरी अंतर्गत बदल्या केल्या. शहरातील ‘माल’ मिळवून देणारा भाग अक्षरशः विकण्यात आल्याचे यावरून दिसते. ठराविक कर्मचार्यांकडे हा भाग सोपविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हे बदल्यांचे आदेश सलग सुटीचे दिवस पाहून काढले. त्यामुळे कोणी गोंधळ घातला तरी ऐनवेळी ते रद्द करता येतील, याची काळजी घेतली गेली. या बदल्यांच्या आदेशाबाबत विचारणा झाल्यानंतर कानावर हात ठेवणार्या विभाग प्रमुखांनी दोन दिवसांनी पुन्हा तेच आदेश अंतिम केले. विशेष म्हणजे तक्रार होऊनही प्रशासक काहीच करू न शकल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या ‘माल’ देणार्या जागांवर नियुक्ती देण्यासाठी लाखोंचा व्यवहार झाल्याची चर्चा आहे.
