अहमदनगर । नगर सहयाद्री-
जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे विविध प्रश्न प्रलंबित असल्याने खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी पुढाकार घेत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व मदत व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री अनिल पाटील यांच्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आणि अडचणी जाणून घेत त्या तातडीने सोडविण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले. यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा, जायकवाडी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तानां शासनाने जमिनी देण्याचे सोपास्कार केले मात्र अद्यापही अनेक जमिनी या भोगवाटा २ मध्ये असून त्यात वन विभागांच्या जमिनींचा सुद्धा समावेश आहे. यामुळे त्यांना घरकुल योजना आणि इतर शासकीय योजना राबविताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. या जमिनी ह्या १९७३ पुर्वीच्या दिल्या गेल्याने त्यातील अनामत रकमा रखडल्यामुळे या जमीन शासन जमा केल्या जाणार आहेत.
यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्यायमिळण्यासाठी खासदार विखे पाटील प्रस्ताव पाठवत जमिनीवरील तत्कालीन धोरणातील १०० टक्के, ७५ टक्के अनामत रक्कम भरण्याची अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देण्यासंदर्भातील प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी खासदारांनी केली.
वन अधिनियम १९८० अस्तितवात येण्यापुर्वी वाटप केलेल्या जमिनी भोगवाटा २ वर्गातील जमिनी सरकट वर्ग १ मध्ये करण्यात याव्यात. तसेच रहिवाशी प्रयोजनातील वाटप करण्यात आलेले भुखंड आणि पुनर्वसन गावठाणातील जमिनी नियमाकुल करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची मागणी यावेळी खासदार डॉ. विखे पाटील यांनी केली. या सर्व मागण्याच्या बाबतीत सखोल चर्चा होऊन दोन्ही मंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी महसलू, मदत व पुनर्वसन आणि वन विभागाला निर्देश दिले.
