मुंबई । नगर सहयाद्री:-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. कारण येत्या चार महिन्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे. सध्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आहे तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का? असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका थांबवण्याचे कारण वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांचा प्रश्न जैसे थे ठेवण्यात आला होता. मात्र आता निवडणूक घ्यायला सुरुवात करा, नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घ्यायच्या की जुन्यानुसार, ओबीसी आरक्षण यासारख्या मुद्द्यांवर सुनावण्या होत राहतील. मात्र येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारनेही कुठलेही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांचा अवमान आहे. “कोर्टात आम्ही याचिकाकर्त्यांमार्फत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्व प्रतिनिधिक संस्था केवळ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचं पाहत आहोत. हे अत्यंत गंभीर आहे, असं मत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नोंदवलं. कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, निवडणुका २०२२ च्या जुलैपूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घेण्यात याव्या.
