शास्तीच्या रकमेत सवलत देण्याची परंपरा कायम ः आता प्रतिसादाकडे लक्ष
अहमदनगर | नगर सह्याद्री
आमदारांनी पत्र द्यायचे आणि शहरातील मालमत्ता धारकांना शास्तीमध्ये माफी द्यायची, ही गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेली परंपरा यावर्षीही कायम राहिली. सुरूवातीला ५० हजारांपर्यंत थकबाकी असणार्‍या करण्यात आलेली ७५ टक्के शास्तीमाफी आमदारांनी पत्र देताच शहरातील सर्व मालमत्ता धारकांसाठी लागू करण्यात आली.
महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी दोन दिवसांपूर्वी शास्तीमाफीचा एक आदेश काढला. त्यात ५० हजारांपर्यंत थकबाकी असलेल्या मालमत्ता धारकांना मालमत्ता करावर आकारण्यात आलेल्या शास्तीमध्ये ७५ टक्के माफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वसामान्य आर्थिक परिस्थितीतील लोकांना याचा फायदा व्हावा, असा त्यामागील हेतू होता. कारण मागील वर्षी सर्व मालमत्ता धारकांना शंभर टक्के शास्ती माफी देऊनही मोठ्या थकबाकीदारांनी कर जमा केलेला नाही. हवा तेवढा त्यावेळी प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरवर्षी ऑक्टोबरनंतर शास्तीमाफीचा विषय चर्चेला येतो. ठराविक नगरसेवक मार्चअखेर जवळ आला की मालमत्ता धारकांना शास्तीमध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र दरवर्षी देत असतात. आमदार देखील दरवर्षी ही मागणी करतात. आमदारांचे पत्र आले की लगेच शास्ती माफीचा निर्णय जाहीर केला जातो. यावेळीही आमदारांचे पत्र आल्यानंतर आयुक्त डॉ. जावळे यांनी दोन दिवसांपूर्वी स्वतःच काढलेल्या आदेशात आता बदल केला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच्या आदेशात मर्यादित मालमत्ता धारकांसाठी ७५ टक्के शास्ती माफी करण्यात आली होती.
आता तेवढीच माफी सर्वच मालमत्ता धारकांसाठी करण्यात आली आहे. मात्र दोन दिवसांपूर्वीच्या आदेशात माफीची ही सवलत ९ डिसेंबरपर्यंत सांगण्यात आली होती. नवीन आदेशातही हीच मुदत देण्यात आलेली आहे. या सवलतीचा लाभ प्रत्येक थकबाकीदारांना घेता यावा, यासाठी सुटीच्या दिवशी देखील महापालिकेची भरणा केंद्र सुरू राहणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.
थकबाकी दोनशे कोटींवर…
चालू वर्षात १९१.५९ कोटी रुपये थकबाकी व ५३.५७ कोटी रुपये चालू मागणी अशी एकूण २४५.१६ कोटींची मागणी होती. त्यापैकी ५५ टक्के मालमत्ताधारकांनी ३१.१७ कोटी रुपये भरले. ४५ टक्के मालमत्ताधारकांनी २१३.९९ कोटी रुपये थकवले आहेत. दरवर्षी निम्मेच करदाते कर जमा करतात, हे वारंवार समोर आले आहे. त्यामुळे वसुलीचे अवघ्या १३ टक्क्यांवर आले आहे. थकीत वसुलीसाठी महापालिकेने ९ डिसेंबर रोजी होणार्‍या लोक अदालतमध्ये ५० हजारांपर्यंत थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारकांची प्रकरणे ठेवली होती. त्यांना दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत दिली आहे. आता सरसकट सर्व थकबाकीदारांना ही सवलत जाहीर केली.
पत्र देणारे प्रयत्न करणार का?
शास्तीच्या रकमेत माफी द्यावी, अशी मागणी करणारे ठराविक नगरसेवक असतात. दरवर्षी ते पत्र देतात. मात्र माफीची घोषणा केल्यानंतर थकबाकीदारांकडून जास्त प्रतिसाद मिळत नाही, हा दरवर्षीचा अनुभव आहे. शास्तीमध्ये सवलत दिल्यास कराचा भरणा होईल, असे सांगणारे नगरसेवक सवलत जाहीर केल्यानंतर मात्र थकबाकीदारांना थकित रक्कम जमा करण्यासाठी आग्रह करत नसल्याचेच वारंवार आढळून आले आहे.
माफीची सवलत नेमकी कुणासाठी?
महापालिका निवडणुका आल्यानंतर उमेदवारांना त्यांच्याकडील सर्व थकित कर जमा करावा लागतो. बेबाक प्रमाणपत्र नसल्यास त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरतो. नगरसेवकांपैकी अनेकजण मालमत्ता कर थकविणारे असतात. निवडणूक जवळ आली की प्रशासनावर दबाव टाकून शास्तीच्या रकमेत सवलत घेऊन कर जमा करून टाकतात. त्यामुळे शास्तीमाफीचा सर्वाधिक लाभ निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्यांनाच जास्त होतो, असाही एक मनपात मतप्रवाह आहे.
