मुंबई | नगर सहयाद्री
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरुन राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. आझाद मैदानावरील मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन मागे घेतले गेल्यानंतर, मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसह अन्य पाच मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निर्णय प्रक्रियेत मध्यस्थीची भूमिका बजावल्याने आंदोलकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवर काही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, विशेषतः अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे.
त्यावर प्रतिक्रिया देताना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी आक्षेप घेणाऱ्या नेत्यांना थेट शब्दांत उत्तर दिले. “मराठा समाजाला आरक्षण मिळत असेल तर इतरांच्या पोटात दुखण्याचे कारण काय? कोणाला पोटदुखी असल्यास मुख्यमंत्री त्यावर उपचार करतील,” असे वक्तव्य करत त्यांनी भुजबळ व इतर ओबीसी नेत्यांना खडसावले.
नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेताना ओबीसी समाजाच्या ताटातील भाकरी कमी होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. त्यामुळे कुणावरही अन्याय झालेला नाही. ओबीसी समाजाच्या हितासाठी सरकार गंभीर असून, त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी उपसमिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली असून त्यात छगन भुजबळ यांचाही समावेश आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासंबंधी काही समस्या असतील, तर त्यावरही समितीत चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे पाटील यांनी नमूद केले.
