नवी दिल्ली / नगर सह्याद्री : सन २०४७ हे स्वातंत्र्याचे शताब्दी वर्ष असेल. या सालापर्यंत विविध कायदे किंवा इतर गोष्टींच्या बाबतीत भाजपचा काय प्लॅन आहे याबात शाह यांनी काही गोष्टी एका मुलाखतीत स्पष्ट केल्या. ते म्हणाले २०४७ पर्यंत देशातील इंग्रजांच्या सर्व पाऊलखुणा नष्ट करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे.
त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे तीन फौजदारी कायदे नुकतेच संसदेत मंजूर झाले. या कायद्यांमुळे दंडांऐवजी न्याय देण्यावर अधिक भर असेल, तसेच एखाद्या प्रकरणाच्या निकालामध्ये पीडितेचीही सहमती घेतली जाईल. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधून कलम-३७० हटविल्यानंतर नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले आहे.
* पोलिस स्टेशन स्वच्छ
कोणत्याही पोलिस ठाण्यात भरपूर सायकली, जप्त केलेला माल वगैरे ठेवलेले तुम्ही पाहिले असेल. प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत ते तिथून हटवता येत नाही. आता आम्ही सांगितले आहे की, जर जप्त मालामध्ये रसायने किंवा बनावट नोटा असतील तर फॉरेन्सिक अहवाल बनवून आणि वाहने असतील तर फोटोग्राफी आणि व्हिडीओग्राफी करून राज्याला तिथेच ते प्रकरण निकाली काढता येऊ शकेल. जेणेकरून पोलिस स्टेशन स्वच्छ होतील, असे शाह म्हणाले.
वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर काय म्हणाले गृहमंत्री शाह?
* आता कैदी आणि साक्षीदार या दोघांसाठीही ऑनलाइन साक्ष देण्याची व्यवस्था असेल.
* अत्याचारांच्या प्रकरणात महिलांचे बयाण मोबाइलमध्ये रेकॉर्ड केली जाईल.
* गुन्ह्यांच्या अचूक तपासासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन फॉरेन्सिक व्हॅनची सुविधा असेल.
* ‘नफिस’ सॉफ्टवेअरवर ६ कोटी नागरिकांच्या हातांचे ठसे उपलब्ध आहे.
* दोन वर्षांत प्रत्येक जेलमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या जॅमरची व्यवस्था केली जाईल.
* नवे फौजदारी कायदे लागू झाल्यावर ३ महिन्यांमध्ये ३२ टक्के कैद्यांची सुटका होईल.
* कायद्यात मॉब लिचिंग, दहशतवादाची व्याख्या स्पष्ट केली आहे.
* सहा वर्षांपेक्षा अधिक वर्षांच्या शिक्षेच्या प्रकरणात फॉरेन्सिक अहवाल आवश्यक असेल.
* देशातील ९९.९ टक्के पोलिस ठाणी एकाच सॉफ्टवेअरला जोडली गेली आहेत.
