मुंबई / नगर सह्याद्री
राज्य मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली. या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवले आहे. तसेच समाजाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्याची शिफारस आहे. विधानसभेत देखील हा अहवाल मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावास विधानसभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी यासाठी आंदोलन पुकारल्यानंतर हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. मात्र जरांगे पाटील यांनी ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी केली असून, त्यावर ते ठाम आहेत. ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ, ओबीसी संघटना यांनी मात्र मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. दोन्ही समाज आक्रमक असल्याने राज्य सरकारची अवस्था विचित्र झाली आहे. यातून मार्ग म्हणून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते.
आयोगाने सर्वेक्षण केल्यानंतर तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारपुढे ठेवला आहे. याच अहवालाला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीनंतर एक दिवसाचे बोलविलेल्या विशेष अधिवेशनात विधानसभेमध्ये हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मांडला. याद्वारे मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याची ग्वाही देतानाच हे सरकार दिलेला शब्द पाळणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सगेसोयरे साठी काढलेल्या अधिसूचनेला सहा लाख हरकती आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. त्यानंतर आरक्षणाच्या प्रस्तावाला एकमुखी मंजुरी देण्यात आली.
या अहवालात मराठा समाज राज्यभरात २८ टक्के असल्याचे न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्याने आयोगाला आढळले आहे. सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणार्‍या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल, असे आयोगाने म्हटले आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था, खासगी शैक्षणिक संस्था (त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असो किंवा अनुदान प्राप्त नसो) यातील प्रवेशाचे एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळ सेवा भरतीचे एकूण नियुक्तांच्या दहा टक्के इतके आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल.
या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल.मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक ग्रुपच्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ क ३ अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्देशित करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) १५ (५) व अनुछेद १६ (४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे.
शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांतील आरक्षणात लोकसेवा व पदे यामधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५०% पेक्षा अधिक मर्यादित आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे. मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे.
उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया, “कायद्याच्या निकषांवर हे आरक्षण..”
तमाम मराठा बांधवांसाठीचा जो ठराव होता तो एकमताने सगळ्यांनी मंजूर केला. मला खात्रीने जो प्रस्ताव मांडला गेला आणि विधेयक मांडलं गेलं त्याबाबत मला एक आशा आहे की हे टिकणारं आरक्षण असेल असं माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. मराठा समाजाचंही मी अभिनंदन करतो. सरकाच्या हेतूवर मी आत्ता तरी संशय घेणार नाही. पण मराठा समाजातल्या अनेकांना बलिदान द्यावं लागलं हे नाकारता येणार नाही असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसल्यानंतर जो लाठीचार्ज झाला आणि डोकी फोडण्यात आली ते व्हायला नको होतं. पहिल्यापासून हा प्रश्न शांततेने सोडवता आला असता. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिलंय असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यामुळे मी त्यांचं अभिनंदन करतो. एकच प्रार्थना करतो की पूर्वीचे अनुभव लक्षात घेऊन कायद्याच्या निकषांवर टिकणारं आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल अशी आशा आहे. शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण दिलं गेलं आहे. मराठा समाजातल्या किती जणांना नोकऱ्या कुठे मिळणार हे सरकारने जाहीर करावं असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.
मराठा समाजाच्या तोंडाला सरकारने पुन्हा पाने पुसली : विजय वडेट्टीवार
मुंबई : महायुती सरकारने विशेष अधिवेशनाचा फार्स करून आज मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण दिले. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे नाही. त्यामुळे फसव्या सरकारने मराठा समाजाची पुन्हा फसवणूक केली असल्याची प्रतिक्रीया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. सरकारचे पितळ उघडे पडेल म्हणून आज सभागृहात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलू दिले नसल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारने कितीही ढोल वाजवले, उर बडवले तरी आंदोलनकर्त्यांमध्ये सरकारने फसवल्याची भावना आहे. हे या सरकारचे अपयश आहे. महायुतीचे सरकार हे फसवे सरकार आहे. हे मराठा समाजाच्या आता लक्षात आले आहे. दोन वेळा न्यायालयात न टिकलेले आरक्षण पुन्हा या महायुती सरकारने दिले आहे. केवळ लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केलेला फार्स म्हणजे मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा प्रकार आहे. तेलही नाही आणि तुपही नाही आमच्या मराठा समाज बांधवांच्या हाती या महायुती सरकारने फक्त धुपाटणे दिले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ मतं मिळवण्यासाठी सरकारने ही नौटंकी केली आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली. महायुतीचे सरकार बळीराजाची फसगत करणारं फसवं सरकार आहे. बेरोजगार युवक-युवतींची फसगत करणारं फसवं सरकार आहे. परीक्षार्थी उमेदवारांची फसगत करणारं फसवं सरकार आहे. जुमलेबाजी करणारं जुमलेबाज सरकार आहे. मलिदा खाणारं फसवं सरकार आहे. गॅरेंटीच्या नावाखाली फसगत करणार नो गॅरेंटी सरकार आहे. आता आरक्षण प्रश्नी फसगत करणारं फसवं सरकार म्हणून नवी ओळख या सरकारला मिळाली आहे. अशा शब्दात श्री. वडेट्टीवार यांनी हल्लाबोल केला आहे.
मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर, जरांगे मात्र ‘ओबीसी आरक्षणा’वर ठाम
राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या एकदिवसीय राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी मात्र या विधेयकावर शंका व्यक्त केली. आम्हाला आमच्या हक्काचे आरक्षण हवे आहे. आमच्या कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत. ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी सरकारने सगेसोयऱ्यांसंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सरकारने त्वरीत करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. ते ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहेत. याच पार्श्वभूवर जरांगे यांनी मराठा समाजाला उद्या (२१ फेब्रवारी) अंतरवाली सराटी येथे जमण्यास सांगितले आहे. उद्या दुपारी १२ वाजता मराठा समाजाची येथे बैठक होणार असून या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे. अशी माहिती जरांगे यांनी दिली.
मनोज जरांगे काय म्हणाले?
“आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सन्मान, आदर केला. त्यामुळेच आम्ही सरकारला सहा महिन्यांचा वेळ दिला होता. आम्हाला समाज महत्त्वाचा आहे. आम्ही प्रत्येक वेळी भावनेत अडकून निर्णय घेऊ शकत नाही. मी माझ्या जातीच्या तरुणांचं नुकसान करू शकत नाही. त्यांना सरकार चालवताना जशा मर्यादा आहेत, त्याच पद्धतीने मलादेखील काही मर्यादा आहेत. नुसत्या आश्वासनाने आमच्या मुलांचं भविष्य घडणार नाही. पोरांना अभ्यास करावा लागतो, कष्ट करावे लागतात. वयाचे २५ वर्षे मुलं शिक्षणात घालतात. मात्र ऐनवेळी तो नोकरीपासून मुकतो,” असे मनोज जरांगे म्हणाले.
“मराठा समाजाचा अपमान केला जातोय”
“आम्हाला आमच्या हक्काचे आरक्षण पाहिजे. कोणत्या पद्धतीने आरक्षण द्यायचे आहे, ते सरकारने ठरवावे. सगेसोयऱ्यांबाबतच्या अधिसूचनेविरोधात ज्या हरकती आलेल्या आहेत, त्याबाबत सरकारने काय ठरवायचे ते ठरवावे. मंत्रिमंडळाला काय अधिकार असतात हे मला माहिती आहे. हरकतीचा विषय पुढे करून मराठा समाजाचा अपमान केला जात आहे. मराठा समाजाला हक्कापासून दूर ठेवले जात आहे. हे चुकीचे आहे. सरकारने सगेसोयऱ्यांबाबतच्या अध्यादेशाची त्वरीत अमंलबजावणी करावी,” अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली.
“…तर एका रात्रीत निर्णय होऊ शकतो”
“आम्ही वेळ दिला सयंम ठेवला. पण आम्हाला सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी हवी आहे. आमचा हा हट्टीपणा नाही. लोकशाहीत मागणी करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. सरकारने सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना काढली आहे. याच अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याची आमची मागणी आहे. आम्ही घाईगडबड करत नाही. हरकतींवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने मनुष्यबळ वाढवावे. एका रात्रीत निर्णय होऊ शकतो. आम्ही शांततेत आंदोलन करणार आहोत,” असे मत जरांगे यांनी व्यक्त केले.
“उद्याची निर्णायक बैठक, सर्वांनी यावे”
“उद्या अंतरवाली सराटीमध्ये दुपारी १२ वाजता बैठक होणार आहे. या बैठकीला राज्यभरातील मराठा बांधवांनी उपस्थित राहावे. ज्यांना शक्य आहे, त्या सर्वांनी या बैठकीला यावे. मी तर म्हणेन या बैठकीला सर्वांनीच यावे. कारण उद्याची बैठक ही निर्णायक असणार आहे. कारण आपल्या मुलांना न्याय हवा असेल तर लढावे लागणार आहे. उद्या आम्ही आमच्या आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहोत,” असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
ते शब्द भीतीदायक वाटतात – मराठा आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीनंतर रोहित पवारांचं वक्तव्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शरद पवार गटातील आमदार रोहित पवार यांनी मराठा आरक्षण विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारने आज विधीमंडळाचं एकदिवसीय अधिवेशन बोलावलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवलं जे सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजूर केलं आहे. आता हे विधेयक विधान परिषदेत सादर केलं जाणार आहे. दरम्यान, यावर आता वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. एका बाजूला महायुतीमधील मंत्री आणि आमदार सरकारची पाठ थोपटत आहेत तर, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले, राज्य सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकार नाही. हा केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारितल्या विषय आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनादेखील हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टीकणार नाही अशी भीती वाटते. त्यामुळे ते कुणबी जातप्रमाणपत्रासह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर आणि आंदोलनावर ठाम आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शरद पवार गटातील आमदार रोहित पवार यांनीदेखील या विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर होताच रोहित पवार यांनी विधीमंडळातील सर्व सदस्यांचे आभार मानले. त्याचबरोबर त्यांनी एक भीती व्यक्त केली आहे. रोहित पवार यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सवर्पक्षीय आमदारांचे आणि सरकारचे आभार! मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातले ‘आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न करुया’ हे शब्द मात्र यापूर्वीचा राजकीय अनुभव बघता भीतीदायक वाटतात!
रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे की, विधेयकाचा मसुदा वरकरणी पाहता त्यात अनेक त्रुटी दिसत असून मराठा समाजाची २८% लोकसंख्या दाखवताना आरक्षण मात्र १०% देण्याचा निर्णय कुठल्या आधारावर झाला, हे स्पष्ट होत नाही. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगासंदर्भात नोंदवलेली निरीक्षणेही दुरुस्त केलेली दिसत नाहीत. एकदंरीतच निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत विधेयक आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारा ठरू नये. असो! हे विधेयक टिकवण्यासाठी सरकारसह सवर्पक्षीय नेते प्रामाणिक प्रयत्न करतील, हा विश्वास आणि अपेक्षा आहे!
